Hyderabad,हैदराबाद: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे chief Mallikarjun Kharge ने हाल ही में पार्टी इकाइयों से राज्य के बजट के अनुसार ही गारंटी की घोषणा करने को कहा है। इससे राज्य में लोगों को दी गई छह गारंटियों को लागू करने में कांग्रेस सरकार की प्रतिबद्धता का खोखलापन उजागर हो गया है। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि वादे तो किए गए लेकिन उन्हें लागू करने का तरीका नहीं पता था। इसका नतीजा तेलंगाना में देखने को मिल रहा है, जहां कांग्रेस सरकार अपना वादा निभाने के लिए संघर्ष कर रही है। गुरुवार को बेंगलुरु में पार्टी नेताओं को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रमुख ने पार्टी से राज्य के बजट के अनुसार गारंटी की घोषणा करने को कहा था। पार्टी प्रमुख की चेतावनी तेलंगाना में हो रही घटनाओं से मिली सीख लगती है, जहां महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा और राजीव आरोग्यश्री के तहत कवरेज को बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने जैसे कुछ वादों को छोड़कर कांग्रेस सरकार ने अभी तक कई वादों को लागू नहीं किया है।
सरकार ने घरों में 200 यूनिट मुफ्त बिजली आपूर्ति, 500 रुपये के रसोई गैस सिलेंडर, नौकरियों में भर्ती और फसल ऋण माफी योजना को लागू करने का जो दावा किया था, वह सब आंशिक रूप से ही लागू किया गया और वह भी कई शर्तों के साथ, जिससे लाभार्थियों की संख्या कम हो गई। उदाहरण के लिए, शुरू में सरकार ने घोषणा की थी कि फसल ऋण माफी एक किस्त में पूरी की जाएगी, लेकिन यह तीन किस्तों में किया जा रहा है। हालांकि सरकार ने इस योजना पर 17,869 करोड़ रुपये खर्च करने का दावा किया है, लेकिन करीब 20 लाख किसान अभी भी अपने ऋण माफ होने का इंतजार कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले, कांग्रेस ने कल्याण लक्ष्मी योजना के तहत एक तोला सोना, महिलाओं को 2,500 रुपये मासिक सहायता, रैतु भरोसा के तहत किसानों के लिए बढ़ी हुई वित्तीय सहायता, बेरोजगार युवाओं को 4,000 रुपये मासिक मानदेय, छात्रों के लिए 5 लाख रुपये का विद्या भरोसा कार्ड और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 4,000 रुपये तक की बढ़ी हुई पेंशन आदि का वादा किया था। इसी तरह, रायथु भरोसा योजना के तहत किसानों और किरायेदार किसानों दोनों को प्रति एकड़ 15,000 रुपये देने का वादा किया गया था।
इसके अलावा, खेत मजदूरों को 12,000 रुपये देने का वादा किया गया था। न तो रायथु भरोसा को लागू किया गया और न ही किसानों को रायथु बंधु के तहत मिलने वाली 10,000 रुपये की सहायता को बढ़ाया गया। याद करें कि कर्नाटक सरकार इस साल की शुरुआत में जुलाई में अपना वार्षिक बजट पेश करने से पहले ही, राज्य के वित्त विभाग ने जून में वित्त के बारे में चेतावनी दी थी। कथित तौर पर कर्नाटक के वित्त विभाग से एक नोट प्रसारित किया गया था जिसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) आई.एस.एन. प्रसाद (अब सेवानिवृत्त) ने कहा था कि "नई गारंटी योजनाओं को समायोजित करने के लिए कई चल रही योजनाओं को बंद करना अनिवार्य था"। नोट में विभागीय प्रमुखों से चल रही योजनाओं की पहचान करने के लिए भी कहा गया था, जिनका "दायरा कम किया जा सकता है" और "गैर-प्राथमिकता वाली चल रही योजनाएं जिन्हें छोड़ा जा सकता है"।