Hyderabad: बढ़ते अत्याचारों, पुलिस के खिलाफ जनहित याचिका दायर करने पर मजबूर होंगे

Update: 2024-07-29 14:23 GMT
Hyderabad,हैदराबाद: राज्य में कानून व्यवस्था की विफलता के लिए कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए एआईएमआईएम के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आम लोगों पर बढ़ते अत्याचारों को लेकर वह पुलिस के खिलाफ जनहित याचिका (PIL) दायर करने के लिए मजबूर होंगे। पुलिस पुराने शहर में लाठीचार्ज कर रही है। घर लौट रहे निजी कर्मचारियों को भी नहीं बख्शा जा रहा है और यहां तक ​​कि अस्पताल जाने वालों से भी पूछताछ की जा रही है, उन्होंने सोमवार को विधानसभा में अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान कहा। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा, "टास्क फोर्स का काम अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करना और अपराध को नियंत्रित करना है। हैदराबाद में टास्क फोर्स रात में आम लोगों पर डंडा चला रही है और सुबह के समय सो रही है।" जब कांग्रेस सदस्यों ने उनकी टिप्पणी पर आपत्ति जताने की कोशिश की, तो
 AIMIM
 के सदस्यों ने पलटवार करते हुए उन्हें अपनी सीटों पर बैठने के लिए कहा।
कांग्रेस सरकार के खिलाफ अपना हमला जारी रखते हुए एआईएमआईएम के नेता ने कहा कि हत्याओं में तेजी आई है और अपराध दर में काफी वृद्धि हुई है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने जवाब दिया, "जीएचएमसी चुनाव तेजी से नजदीक आ रहे हैं, मैं आपको (कांग्रेस सदस्यों) कुछ बातें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बाकी आप पर निर्भर है।" गांजा, ड्रग्स और शराब के दुरुपयोग का हवाला देते हुए 
AIMIM 
के फ्लोर लीडर ने राज्य सरकार से मद्य निषेध और आबकारी विभाग के नाम से निषेध शब्द हटाने की मांग की। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा, "राज्य में पूर्ण शराबबंदी होनी चाहिए। इससे अपराध दर और महिलाओं के खिलाफ दुर्व्यवहार बढ़ रहा है।" एआईएमआईएम के फ्लोर लीडर ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए नए आपराधिक कानून नागरिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करते हैं।
अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा, "सदन को एक प्रस्ताव पारित करना चाहिए कि
तेलंगाना सरकार
इन नियमों को नहीं अपनाएगी। मुझे उम्मीद है कि विपक्ष मेरी मांग का समर्थन करेगा।" पूर्व मंत्री टी हरीश राव ने तुरंत कहा कि वे एआईएमआईएम नेता की अपील का समर्थन करेंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस सरकार को 100 करोड़ रुपये आवंटित करने के लिए भी दोषी पाया। कोडंगल विकास प्राधिकरण के लिए 120 करोड़ रुपये और पिछली सरकार द्वारा स्थापित गजवेल क्षेत्र विकास प्राधिकरण को कोई आवंटन नहीं किया गया। उन्होंने कहा, "पार्टी संबद्धता के बावजूद, मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी विधायकों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों में विकास और कल्याण कार्यक्रम शुरू करने के लिए धन आवंटित करने में उदारता दिखाएंगे।"
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