Hyderabad: केंद्र सरकार ने हैदराबाद Formula E रेस में कथित गड़बड़ियों के सिलसिले में सीनियर IAS अधिकारी अरविंद कुमार पर मुकदमा चलाने की हरी झंडी दे दी है, जिससे औपचारिक कानूनी कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि केंद्र ने तेलंगाना सरकार को अपनी मंज़ूरी दे दी है, जो रद्द हुए हैदराबाद E-Prix की जांच में एक बड़ा कदम है।
यह कदम तेलंगाना के राज्यपाल द्वारा BRS के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री के.टी. रामा राव (KTR) के खिलाफ इसी मामले में मुकदमा चलाने की मंज़ूरी देने के बाद आया है। अब जब एक बड़े नौकरशाह और एक जाने-माने राजनीतिक नेता दोनों पर मुकदमा चल रहा है, तो एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) से अपनी जांच तेज करने और चार्जशीट दाखिल करने के करीब पहुंचने की उम्मीद है। जांचकर्ता प्रक्रिया में चूक और राज्य के खजाने को हुए वित्तीय नुकसान के दावों की जांच कर रहे हैं। ACB के अनुसार, राज्य कैबिनेट या वित्त विभाग से ज़रूरी मंज़ूरी के बिना Formula E ऑपरेशंस (FEO) को ₹55 करोड़ का पेमेंट जारी किया गया था। हैदराबाद E-Prix, जो पहले फरवरी 2024 में होना था, बाद में रद्द कर दिया गया था। अधिकारियों का आरोप है कि एडवांस पेमेंट में Reserve Bank of India की FEMA गाइडलाइंस का उल्लंघन किया गया है, और कैंसलेशन से तेलंगाना सरकार को काफी नुकसान हुआ है।