Hyderabad,हैदराबाद: हाल ही में लागू हुए नए आपराधिक कानूनों new criminal laws पर देश भर में चल रही बहस के बीच, बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव ने मांग की कि राज्य सरकार और कांग्रेस अपना रुख स्पष्ट करें। उन्होंने आगामी विधानसभा सत्र में व्यापक चर्चा की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया और केंद्र सरकार को भेजे जाने वाले प्रस्ताव को पारित करने की बात कही। सोमवार को राज्य सरकार को संबोधित एक खुले पत्र में, रामा राव ने कहा कि विभिन्न वर्गों की ओर से नए आपराधिक कानूनों पर कड़ी आपत्ति है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन अधिनियमों के कई प्रावधान व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं, जिससे तेलंगाना संभवतः पुलिस-नियंत्रित राज्य बन सकता है। उन्होंने सवाल किया कि क्या राज्य सरकार इन नए आपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए दृढ़ है, जिसे उन्होंने एक निरंकुश तानाशाही का प्रतिबिम्ब बताया।
उन्होंने सरकार से आगामी विधानसभा सत्र में अपनी स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह किया। उन्होंने आगाह किया कि तेलंगाना कई दशकों से निरंकुशता के खिलाफ लोगों के आंदोलनों का केंद्र बिंदु रहा है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष ने बताया कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों ने पहले ही इन कानूनों के कार्यान्वयन का विरोध किया है। उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य सरकार को तमिलनाडु, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल के नक्शेकदम पर चलते हुए या तो संशोधन लाना चाहिए या केंद्रीय कानूनों का विरोध करना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि रेवंत रेड्डी सरकार को तुरंत अपना फैसला घोषित करना चाहिए और उनसे नए कानूनों में तानाशाही धाराओं में संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार को लिखने का आग्रह किया। रामा राव ने यह भी प्रस्ताव रखा कि राज्य आगामी विधानसभा सत्र में एक प्रस्ताव पारित करे और उसे केंद्र सरकार को भेजे। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसा न करने पर तेलंगाना के लोग सरकार को निरंकुश और जनविरोधी मानने लगेंगे। उन्होंने मांग की, "रेवंत रेड्डी सरकार को तुरंत अपना फैसला घोषित करना चाहिए।"