हैदराबाद: कमिश्नर सीवी आनंद ने फॉर्मूला ई ट्रैक का निरीक्षण किया

हैदराबाद: हैदराबाद 11 फरवरी को होने वाली भारत की पहली फॉर्मूला ई रेस की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है, शहर के पुलिस आयुक्त सीवी आनंद ने गुरुवार को फॉर्मूला ई रेस ट्रैक, दर्शकों के स्टैंड, प्रवेश और निकास बिंदुओं का निरीक्षण किया।

रेस के लिए टाइटल पार्टनर, ग्रीनको फॉर्मूला ई की शुद्ध शून्य कार्बन रणनीति और चैंपियनशिप के लिए 100 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करने की प्रतिबद्धता के अनुरूप नवीकरणीय ऊर्जा के साथ इस कार्यक्रम को पूरी तरह से शक्ति प्रदान करेगा।

पुलिस प्रमुख ने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट पर कहा, "रेस डे बस आने ही वाला है! हैदराबाद 11 फरवरी को होने वाली भारत की पहली फॉर्मूला ई रेस की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है, कल मैंने सभी के लिए एक सुरक्षित और रोमांचकारी अनुभव के लिए ट्रैक, स्टैंड और प्रवेश बिंदुओं का निरीक्षण किया।

नागरिकों से उनके सहयोग की अपील करते हुए उन्होंने कहा, "कृपया हमारे साथ सहयोग करें और यातायात सलाह का पालन करें।"

निरीक्षण के दौरान अपने प्रतिनिधि और कार्यक्रम आयोजकों के साथ आए आयुक्त ने आयोजकों की तैयारियों और अन्य सुरक्षा पहलुओं की समीक्षा की।

"लगभग 575 पुलिस कर्मियों को मानव सुरक्षा और यातायात के लिए तैनात किया जाएगा। भीड़ मुक्त आवाजाही की सुविधा के लिए कुल 16 स्टैंड, सात गेट और चार फुट ओवर ब्रिज बनाए गए हैं। आम जनता से पुलिस के साथ सहयोग करने का अनुरोध किया जाता है, "उन्होंने जनता से मेट्रो सेवाओं का उपयोग करने का आग्रह किया।

सी वी आनंद ने कहा कि फेडरेशन इंटरनेशनेल डी ल'ऑटोमोबाइल (एफआईए), तेलंगाना सरकार के सहयोग से, मेगा इवेंट का आयोजन करेगा, जिसमें दुनिया भर से 21,000 से अधिक आगंतुकों के आने की उम्मीद है।

अधिकारी ने यातायात प्रतिबंधों की भी जानकारी देते हुए कहा, "एनटीआर मार्ग पर 5 फरवरी से 6 फरवरी तक आंशिक रूप से और 7 फरवरी से 12 फरवरी तक पूरी तरह से ट्रैफिक डायवर्जन लगाया जाएगा।"

"वास्तविक डायवर्जन 7 फरवरी से शुरू होता है, और 12 फरवरी को समाप्त होता है," उन्होंने जनता से डायवर्जन को ध्यान से देखने और शहर के इस तरफ आंदोलनों से बचने का अनुरोध करते हुए जोड़ा।

3 फरवरी को शुरू होने वाले विधानसभा सत्र और 17 फरवरी को सचिवालय के उद्घाटन के साथ, आनंदद ने कहा कि गणमान्य व्यक्तियों और वीवीआईपी के मुक्त आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को तैनात किया जाएगा।

उन्होंने कहा, "सचिवालय के कर्मचारियों, श्रमिकों और सामग्री ले जाने वाले वाहनों की मुक्त आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।"