दलितों और आदिवासियों के लिए विशाल 'खजाना'

योजना वार्षिक वर्ष 2023-24 में हुजूराबाद को छोड़कर 118 विधानसभा क्षेत्रों में लागू की जाएगी। 1500 इकाई प्रति निर्वाचन क्षेत्र की दर से हितग्राहियों का चयन किया जायेगा।

Update: 2023-02-07 03:10 GMT
हैदराबाद: सरकार ने दलितों और आदिवासियों के व्यापक विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा लाए गए विशेष विकास निधि (एसडीएफ) अधिनियम के लिए नवीनतम बजट में भारी आवंटन किया है. 2023-24 के बजट में दलितों और आदिवासियों को मिलेंगे 100 करोड़ रुपये 51,983.09 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इसमें अनुसूचित जाति विशेष विकास निधि के तहत रु. एसटी विशेष विकास निधि के तहत 36,750.48 करोड़ रुपये। 15,232.61 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई है।
पिछले बजट की तुलना में इस बार एसडीएफ आवंटन रु. 4,632.72 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई। इस एससीएसडीएफ श्रेणी में रु. 2,182.73 करोड़ की वृद्धि हुई... एसटीएसडीएफ श्रेणी में रु. 1,819.99 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई। दलितों और आदिवासियों के लिए बड़े पैमाने पर धन के साथ, इन समुदायों का व्यापक विकास आगे बढ़ेगा।
दलित बंधु के लिए 17,700 करोड़...
ताजा बजट में दलित बंधु का हिस्सा सबसे ऊपर रहा। 2023-24 के बजट में सरकार ने रुपये आवंटित किए हैं। 17,700 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। योजना वार्षिक वर्ष 2023-24 में हुजूराबाद को छोड़कर 118 विधानसभा क्षेत्रों में लागू की जाएगी। 1500 इकाई प्रति निर्वाचन क्षेत्र की दर से हितग्राहियों का चयन किया जायेगा।
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