Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (एचपीएसईबीएल) भ्रष्टाचार की चपेट में है और इससे बोर्ड को वित्तीय नुकसान हुआ है। यह बात एचपीएसईबीएल की संयुक्त कार्रवाई समिति (जेएसी) के संयोजक लोकेंद्र ठाकुर ने रविवार को यहाँ एक बैठक के दौरान कही। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर तत्काल रोक लगाने की आवश्यकता है और साथ ही इस बात पर भी ज़ोर दिया कि बोर्ड में रोज़मर्रा के भुगतानों में भारी अनियमितताएँ भी सामने आई हैं। ठाकुर ने बताया कि बैठक में निर्णय लिया गया कि समिति दोषी अधिकारियों के खिलाफ आरोपपत्र तैयार कर सरकार को भेजेगी ताकि 4,000 करोड़ रुपये की हेराफेरी पर लगाम लगाई जा सके। सह-संयोजक हीरा लाल वर्मा ने कहा कि सरकार और प्रबंधन द्वारा किए जा रहे नए प्रयोगों के कारण बिजली बोर्ड में भारी गिरावट आ रही है।
उन्होंने कहा कि समिति प्रबंधन द्वारा बिजली बोर्ड कार्यालय परिसरों के बाहर विरोध प्रदर्शनों पर लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध का कड़ा विरोध करती है और इस संबंध में, यह निर्णय लिया गया कि ऐसे आदेशों को रद्द करने के लिए प्रबंधन को 21 दिन का नोटिस दिया जाए। उन्होंने कहा कि संयुक्त कार्यकारिणी समिति (जेएसी) ने राज्य के लोगों को बेहतर सेवाएँ प्रदान करने के लिए विद्युत बोर्ड में नई भर्तियाँ करने और बोर्ड में युक्तिकरण के नाम पर पदों को समाप्त करने की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने की माँग की है। उन्होंने आगे कहा कि जेएसी ने बोर्ड में 66 केवी और उससे अधिक क्षमता वाले विद्युत उपकेंद्रों के उन्नयन का कार्य राज्य पारेषण निगम को दिए जाने का विरोध किया है और कहा है कि यह 2010 की पुनर्गठन योजना के मूल सिद्धांतों और भावना के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि इससे एक ओर तो इन कार्यों में देरी होगी, वहीं दूसरी ओर उपभोक्ताओं पर खर्च का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।