Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को तेलंगाना मीडिया एक्रेडिटेशन पॉलिसी के मौजूदा नियमों को समझाते हुए एक डिटेल्ड काउंटर एफिडेविट फाइल करने का निर्देश दिया है।चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस जी.एम. मोहिउद्दीन की डिवीजन बेंच ने मीडिया एक्रेडिटेशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में 22 दिसंबर को जारी सरकारी ऑर्डर को चुनौती देने वाली पिटीशन पर सुनवाई करते हुए चीफ सेक्रेटरी, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और मीडिया एकेडमी के चेयरमैन को नोटिस जारी किए। ये पिटीशन हाई-टेक प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन, तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन और क्रिएटिव इंडिया ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड ने फाइल की थीं।
पिटीशनर्स के वकील बरकत अली खान ने कहा कि केबल चैनल्स और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक्रेडिटेशन देने के लिए तय क्वालिफिकेशन गैर-कानूनी हैं। उन्होंने सरकारी ऑर्डर पर अंतरिम रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि मौजूदा एक्रेडिटेशन कार्ड्स की वैलिडिटी 28 फरवरी को खत्म होने वाली थी। बेंच के एक सवाल पर, सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि एक्रेडिटेशन कार्ड्स की वैलिडिटी दो महीने बढ़ा दी गई है।सबमिशन रिकॉर्ड करते हुए, कोर्ट ने राज्य को अपना काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए चार हफ़्ते का समय दिया। पिटीशनर्स को इसके बाद दो हफ़्ते के अंदर अपना जवाब फाइल करने का निर्देश दिया गया।