हैदराबाद: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों (एचईआई) से 30 सितंबर तक प्रवेश रद्द करने वाले छात्रों को पूरी फीस वापस करने की अनुमति देने को कहा है। इसने संस्थानों से शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में प्रवेश वापस लेने वाले उम्मीदवारों की किसी भी शिकायत का निवारण करने को भी कहा।
यूजीसी ने आगे दोहराया कि यूजीसी शुल्क वापसी नीति का उल्लंघन करने वाले किसी भी एचईआई को 'दंडात्मक कार्रवाई' का सामना करना पड़ेगा।
शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए यूजीसी की नई शुल्क वापसी नीति में कहा गया है कि यदि कोई छात्र 31 अक्टूबर तक प्रवेश रद्द कर देता है या किसी अलग संस्थान में स्थानांतरित हो जाता है, तो एचईआई प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में अधिकतम 1000 रुपये की कटौती कर सकता है।
छात्रों, विशेष रूप से इंजीनियरिंग का विकल्प चुनने वालों के लिए एक बड़ी राहत में, आयोग ने प्रवेश रद्द होने या प्रवासन के कारण छात्रों के प्रमाणपत्रों को रोकने वाले संस्थानों की प्रथा को समाप्त करने के लिए नए नियम बनाए हैं।
नई नीति के अनुसार, यदि छात्र उन संस्थानों में प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिन या उससे अधिक समय पहले नाम वापस लेते हैं, जिनका प्रवेश कार्यक्रम 31 अक्टूबर से आगे बढ़ता है, तो पूरी फीस वापस की जानी चाहिए। हालांकि, अंतिम तिथि से 15 दिन से कम समय पहले प्रवेश रद्द करने पर छात्रों को 90 प्रतिशत फीस रिफंड मिलेगी।
इसी तरह, यदि कोई छात्र प्रवेश की अंतिम तिथि के 30 दिन या उससे कम समय के बाद प्रवेश रद्द करता है, तो संस्थानों को 50 प्रतिशत शुल्क वापस करना होगा। साथ ही, अधिसूचित समय सीमा के 30 दिन से अधिक समय बाद प्रवेश रद्द करने पर कोई रिफंड लागू नहीं होगा।
यूजीसी ने एचईआई को किसी भी शिकायत के निवारण के अलावा शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए शुल्क वापसी नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।