एचसी ने 2बीएचके हाउस निर्माण, आवंटन पर रिपोर्ट मांगी

हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राज्य सरकार, आवास विभाग और आर एंड बी विभाग को राज्य भर के लाभार्थियों को डिग्निटी हाउसिंग स्कीम के तहत 2बीएचके घरों के आवंटन और वितरण पर एक नई स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति तडाकमल्ला विनोद कुमार की खंडपीठ ने भाजपा के पूर्व सांसद और विधायक नल्लू इंद्रसेना रेड्डी द्वारा दायर 2021 जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से तीन सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी।

जनहित याचिका में वरिष्ठ भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि तेलंगाना राज्य सरकार एक साल पहले अपना निर्माण पूरा करने के बावजूद एक लाख 2बीएचके घरों का आवंटन नहीं कर रही है।

कोर्ट ने पहले भी स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी. अदालत के आदेश पर, टीएस आर एंड बी विभाग के सचिव श्रीनिवास राजू ने छह पेज का काउंटर दायर किया।

गुरुवार को सरकार के विशेष वकील हरेंद्र प्रसाद ने अदालत को सूचित किया कि 1,43,554 डबल-बेडरूम घरों का निर्माण सभी पहलुओं में पूरा हो गया है और आवंटन के लिए पात्र लाभार्थियों का चयन करने के लिए एक समिति गठित की गई है। उन्होंने अदालत को बताया कि अब तक, तेलंगाना राज्य के विभिन्न जिलों में पात्र लाभार्थियों को 65,538 डबल-बेडरूम हाउस इकाइयां आवंटित की गई हैं।

उन्होंने आगे कहा कि अब तक, 1,84,202 घरों के लिए बुनियादी नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए कुल `1,424.24 करोड़ की प्रशासनिक मंजूरी दी गई थी और बुनियादी ढांचे को प्रदान करने पर `619.98 करोड़ का खर्च किया गया है। शेष अवस्थापना कार्य पूरा होने के बाद आवास आवंटित किये जायेंगे।

वकील ने कहा कि जीएचएमसी क्षेत्र में बीपीएल लाभार्थियों को मकान आवंटित करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया था, जिसके तहत तीन महीनों में 65,458 आवंटन किए गए थे।

याचिकाकर्ता के वकील ने सरकार के वकील की दलील का खंडन किया क्योंकि वहां कोई डबल बेडरूम घर नहीं बनाया गया था और न ही आवंटित किया गया था। पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील को अपनी दलील के साथ हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

सरकारी वकील ने मकानों के निर्माण और आवंटन पर अद्यतन स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय मांगा।