Hyderabad.हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के. लक्ष्मण ने सोमवार को हैदराबाद के आबकारी मामलों के प्रधान विशेष न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित एक आपराधिक मामले में मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी को सशर्त राहत प्रदान की। उच्च न्यायालय ने प्रत्येक सुनवाई में मुख्यमंत्री की व्यक्तिगत उपस्थिति को छूट दे दी, लेकिन निर्देश दिया कि जब भी मजिस्ट्रेट द्वारा विशेष रूप से आवश्यक हो, उन्हें निचली अदालत के समक्ष उपस्थित रहना होगा। यह मामला 24 अक्टूबर, 2021 को वारंगल जिले के कमलापुर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक प्राथमिकी से जुड़ा है, जब श्री रेड्डी कांग्रेस पार्टी के सांसद थे।
उन्हें पार्टी नेताओं के. सत्यनारायण, जी चरण पटेल, बालासानी रमेश गौड़, पोदेती बिक्सपति, थौतम रविंदर और बालमूरी वेंकट नरसिंह राव के साथ आरोपी संख्या 7 के रूप में नामित किया गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, रेवंत रेड्डी और अन्य ने लगभग 2,500 पार्टी कार्यकर्ताओं की एक सभा आयोजित की, जिसमें 1,000 लोगों की अनुमत सीमा का उल्लंघन किया गया, जिससे आदर्श आचार संहिता, कोविड-19 सुरक्षा मानदंडों और भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51(बी) के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ। कार्यवाही को चुनौती देते हुए, मुख्यमंत्री ने उच्च न्यायालय में मामले को रद्द करने की मांग की है। न्यायमूर्ति लक्ष्मण ने याचिकाकर्ता के वकील को शिकायतकर्ता को नोटिस देने और 9 सितंबर तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई स्थगित कर दी गई।