हैदराबाद: भारत की राष्ट्रीय वन नीति, 1988 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समग्र भौगोलिक क्षेत्र का कम से कम 33 प्रतिशत भाग वनों या पेड़ों से आच्छादित है। यह उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता और पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, जो मनुष्यों, जानवरों और पौधों सहित सभी जीवित प्राणियों के कल्याण और अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं।
तेलंगाना सरकार का प्रमुख कार्यक्रम, तेलंगाना कू हरिता हारम, जुलाई 2015 में शुरू किया गया था ताकि राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र के 24 प्रतिशत से 33 प्रतिशत तक वृक्षों का आवरण बढ़ाया जा सके। यह पहल हरित क्षेत्र को बढ़ाने और पूरे राज्य में पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन की गई थी।
इसे हासिल करने के लिए जोर देने वाले क्षेत्र दो गुना थे; एक, अधिसूचित वन क्षेत्रों में पहल, और दूसरा, अधिसूचित वन क्षेत्रों के बाहर के क्षेत्रों में पहल। कार्यक्रम चीन और ब्राजील के बाद दुनिया में अपनी तरह का अनूठा और देश में अग्रणी प्रयास है। नए पंचायत राज अधिनियम-2018 के तहत, यह अनिवार्य है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत एक कार्यात्मक नर्सरी स्थापित करे और उसका रखरखाव करे।
इसके अतिरिक्त, प्रत्येक ग्राम पंचायत को एक हरित कार्य योजना विकसित करने की आवश्यकता है। इन नर्सरियों में उत्पादित पौध का उपयोग विभिन्न वृक्षारोपण गतिविधियों के लिए किया जाता है। पहल के हिस्से के रूप में, प्रत्येक ग्राम पंचायत को आवंटित कुल बजट का 10 प्रतिशत हरित बजट के रूप में आवंटित किया जाता है। विशेष रूप से, अप्रैल 2020 और जनवरी 2021 के बीच ग्राम पंचायतों को हरित बजट के रूप में कुल 230.96 करोड़ रुपये जारी किए गए थे। ये उपाय जमीनी स्तर पर पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।
हरित हरम का प्रभाव: 2014 से 2019 तक संचयी वृद्धि
· वनावरण: 6.85 प्रतिशत
· वृक्ष आच्छादन: 14.51 प्रतिशत
· हरित आवरण: 7.7 प्रतिशत