हैदराबाद: बीआरएस नेता और पूर्व मंत्री टी हरीश राव रविवार को चाहते थे कि राज्य सरकार लंबे समय से प्रतीक्षित 'नियुक्ति दिवस' की घोषणा करके राज्य सड़क परिवहन निगम (आरटीसी) के सरकार में विलय की प्रक्रिया को तेज करे।
मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी को संबोधित एक खुले पत्र में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दौरान विलय प्रक्रिया को पूरा करने का आश्वासन भी दिया था। विलय का प्रस्ताव पिछले बीआरएस शासन द्वारा किया गया था और विधेयक विधानसभा में पारित किए गए थे। राज्यपाल ने शुरू में स्पष्टीकरण मांगकर विलय विधेयक को मंजूरी नहीं दी, लेकिन सरकार द्वारा राजभवन द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण देने पर सहमति दे दी। आरटीसी कर्मचारियों ने भी बिलों की मंजूरी के लिए दबाव बनाया। लेकिन चुनाव आचार संहिता आ जाने के कारण नियुक्ति दिवस की घोषणा नहीं की जा सकी। उन्होंने कहा, यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है कि आरटीसी कर्मचारियों को वेतन का भुगतान जल्द से जल्द राजकोष से किया जाए।
जिस दिन सरकार ने आरटीसी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा शुरू की, उसी दिन आरटीसी कर्मचारियों और श्रमिकों को विलय प्रक्रिया की परिणति की उम्मीद थी। हरीश राव ने कहा, अब समय आ गया है कि सरकार विलय का जीओ जारी करे, साथ ही राज्य में आरटीसी बसों का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या में बड़ी वृद्धि की ओर राज्य सरकार का ध्यान भी आकर्षित करे। उन्होंने कहा कि सरकार को भीड़ से निपटने के लिए कम से कम 2000 बसें और खरीदनी चाहिए।
1000 डीजल बसें खरीदने के अलावा, बीआरएस शासन ने राज्य में लगभग 500 इलेक्ट्रिक बसें किराये पर ली थीं। उन्होंने मुख्यमंत्री से सरकार द्वारा जारी वेतन पुनरीक्षण आयोग बांड के लिए नकद भुगतान करने की भी अपील की।