वनपर्थी: BRS विधायक दल के उप-नेता टी. हरीश राव ने सोमवार को मांग की कि कांग्रेस सरकार कलवाकुर्थी लिफ्ट सिंचाई परियोजना की सभी पांच मोटरों को चौबीसों घंटे चलाए और खड़ी फसलों को बचाने के लिए जुराला परियोजना से अगले 15 दिनों तक पानी छोड़े। उन्होंने सरकार से पलामुरु-रंगा रेड्डी लिफ्ट सिंचाई योजना को पूरा करने और करिवेना तथा वट्टम जलाशयों को भरने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया। उन्होंने सूखे के कारण 25 लाख एकड़ क्षेत्र में हुए फसल नुकसान के लिए मुआवजे की मांग की। इसके साथ ही, उन्होंने आने वाले 'यासांगी' (रबी) सीजन के लिए 'रैथु भरोसा' सहायता तुरंत जारी करने, कृषि मजदूरों और खेती पर निर्भर श्रमिकों के लिए रोजगार गारंटी योजना के तहत काम के दिनों की संख्या बढ़ाने, और 'इंदिरम्मा आत्मीय भरोसा' योजना के तहत पात्र कृषि मजदूरों को 12,000 रुपये की वादा की गई राशि का भुगतान करने की भी मांग की।
वनपर्थी जिले के पेड्डामांडडी मंडल के अलवाला गांव में सूख चुके धान के खेतों का निरीक्षण करने के बाद किसानों की एक जनसभा को संबोधित करते हुए, हरीश राव ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि उसने कृष्णा नदी के उपलब्ध पानी का सही इस्तेमाल न करके पलामुरु में कृषि संकट पैदा कर दिया है। उन्होंने कहा कि श्रीशैलम और जुराला परियोजनाओं में पर्याप्त पानी आने के बावजूद फसलें सूख गई हैं।
उन्होंने बताया कि अकेले इसी गांव में लगभग 250 एकड़ फसल सूख गई है। उन्होंने कहा कि जलाशयों में पानी उपलब्ध होने के बावजूद, फसल कटाई के इस नाजुक समय में किसान भारी संकट में हैं।
सूखे के लिए प्राकृतिक कारणों के बजाय सत्ताधारी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने कहा कि श्रीशैलम परियोजना में 221 TMCft और जुराला परियोजना में लगभग 252 TMCft पानी आया था। हालांकि, उन्होंने कहा कि सरकार समय रहते कलवाकुर्थी परियोजना की मोटरों को चलाने में विफल रही। इस परियोजना के जरिए 50 TMCft पानी उठाया जा सकता था, लेकिन इस सीजन में केवल 18 TMCft पानी ही उठाया गया।
पूर्व सिंचाई मंत्री ने कहा कि अगर कलवाकुर्थी की पांचों मोटरों को लगातार चलाया जाए, तो वे एक महीने में लगभग 10.2 TMCft पानी उठा सकती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जून से अक्टूबर के बीच लगभग 50 TMCft पानी उठा सकती थी, लेकिन ऐसा करने में वह विफल रही। उन्होंने यह भी बताया कि कृष्णा नदी बेसिन से पानी का उपयोग, जो BRS शासन के दौरान 34-41 प्रतिशत था, कांग्रेस सरकार के तहत घटकर 25 प्रतिशत रह गया है।
आंध्र प्रदेश के कुप्पम में कृष्णा नदी के पानी के बहाव की तुलना पालमुरु की स्थिति से करते हुए, हरीश राव ने सवाल किया कि नदी से महज 70 किमी दूर स्थित वनपर्थी में पानी क्यों नहीं पहुंचाया जा सकता। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वह तेलंगाना में फसलों को बचाने के लिए पानी का इस्तेमाल करने के बजाय उसे आगे (डाउनस्ट्रीम) बहा रही है। उन्होंने पालमुरु-रंगा रेड्डी लिफ्ट सिंचाई योजना के 'पैकेज III' में मिट्टी की रुकावट को न हटाने के लिए भी सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि इस काम को कुछ दिनों या एक हफ्ते के भीतर पूरा किया जा सकता है, जिससे करिवेना और वट्टम जलाशयों तक पानी की आपूर्ति संभव हो सकेगी।
BRS विधायक दल के उप-नेता ने कहा कि सरकार अब 'यासांगी' (रबी) सीजन के लिए सिंचाई और बिजली आपूर्ति रोकने की बात कर रही है, जबकि बागवानी और सब्जियों की खेती करने वाले किसान पानी और बिजली पर ही निर्भर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया कि वे सूखे से प्रभावित किसानों को राहत देने की घोषणा करने के बजाय, मियापुर में 500 एकड़ सरकारी जमीन बेचने के प्रस्ताव पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
केंद्र सरकार के रवैये पर सवाल उठाते हुए हरीश राव ने कहा कि केंद्र की टीमें बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए आंध्र प्रदेश तो गईं, लेकिन सूखे के बावजूद तेलंगाना नहीं आईं। उन्होंने केंद्र से आग्रह किया कि वह एक टीम भेजे और प्रभावित किसानों को मदद पहुंचाए। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि BRS विधानसभा में उनकी चिंताओं को उठाएगी। साथ ही, उन्होंने किसानों से अपील की कि वे फसल के नुकसान से निराश न हों और कोई भी कठोर कदम न उठाएं। इस बैठक में पूर्व मंत्री एस. निरंजन रेड्डी, वी. श्रीनिवास गौड़ और सी. लक्ष्मा रेड्डी, MLC नवीन कुमार रेड्डी, पूर्व विधायक और BRS के अन्य नेता शामिल हुए।