Hyderabad हैदराबाद: भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के वरिष्ठ नेता टी हरीश राव ने तेलंगाना सरकार से 15वें वित्त आयोग द्वारा राज्य की ग्राम पंचायतों को आवंटित धनराशि को तुरंत जारी करने का आह्वान किया है। उन्होंने इन निधियों के वितरण न होने पर अपनी चिंता व्यक्त की, जो उनके अनुसार ग्रामीण शासन और विकास के लिए हानिकारक है। राव ने इस बात पर प्रकाश डाला कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के लिए 1,200 करोड़ रुपये जारी किए हैं, लेकिन राज्य सरकार इसके भौतिक घटक के तहत इन निधियों का 25% आवंटित करने में विफल रही है। उन्होंने उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क को एक पत्र लिखकर इस स्थिति को सुधारने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया।
उन्होंने पंचायत राज कानूनों की सरकार की उपेक्षा की आलोचना की और इस बात पर जोर दिया कि स्वच्छता और अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए धन की कमी के कारण चल रही देरी ने गांवों को “सीवेज पिट” में बदल दिया है। बीआरएस नेता ने बताया कि कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों को उनका वेतन नहीं मिला है, और पूर्व सरपंचों को बकाया वेतन मिलना बाकी है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने कहा कि मंडल परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (एमपीटीसी) और जिला परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (जेडपीटीसी) के सदस्यों को आठ महीने से मानदेय नहीं मिला है। राव ने सरकार से 15वें वित्त आयोग से धनराशि की दूसरी किस्त प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया, जो अक्टूबर में देय है।