Hyderabad,हैदराबाद: पूर्व मंत्री और सिद्दीपेट विधायक टी हरीश राव ने मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी से भूमि नियमितीकरण योजना (LRS) को निःशुल्क लागू करने के अपने चुनावी वादे को पूरा करने को कहा। उन्होंने राज्य सरकार की आलोचना की कि वह देरी से फसल ऋण माफी और किसानों को रायथु भरोसा सहायता, व्यापक बुखार के कारण बढ़ती स्वास्थ्य सेवा लागत और अन्य चुनौतियों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने में विफल रही है। “इसके बजाय, कांग्रेस सरकार अधिकारियों को लक्ष्य निर्धारित करने और भारी एलआरएस शुल्क वसूलने में व्यस्त है, जिससे नागरिकों पर वित्तीय दबाव बढ़ रहा है। ग्राम सचिवों और बिल संग्रहकर्ताओं सहित फील्ड स्टाफ को आक्रामक तरीके से एलआरएस शुल्क वसूलने के लिए परेशान किया जा रहा है,” उन्होंने कहा, साथ ही उन्होंने कहा कि अधिकारी नागरिकों को धमकी दे रहे हैं कि अगर भुगतान तुरंत नहीं किया गया तो वे संपत्ति लेआउट रद्द कर देंगे।
सोमवार को मुख्यमंत्री को लिखे एक खुले पत्र में हरीश राव ने कहा कि राज्य सरकार एलआरएस शुल्क के माध्यम से 15,000 करोड़ रुपये इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है, जो लोगों पर एक अन्यायपूर्ण बोझ है। उन्होंने कहा, “यह लोगों का मांस और खून चूसने से कम नहीं है।” उन्होंने मुख्यमंत्री को उनके और उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क और मंत्रियों एन उत्तम कुमार रेड्डी और डी अनसूया उर्फ सीताक्का सहित अन्य कांग्रेस नेताओं द्वारा किए गए चुनावी वादों की याद दिलाई, जिसमें एलआरएस को बिना किसी शुल्क के लागू करने का वादा किया गया था।
उन्होंने सरकार के रुख में बदलाव पर सवाल उठाया और आरोप लगाया कि सरकार उन्हीं लोगों का शोषण कर रही है, जिनका समर्थन करने का उसने वादा किया था। पूर्व मंत्री ने कांग्रेस नेतृत्व के दोहरे मापदंड की आलोचना की और बताया कि मंत्री कोमाटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने एलआरएस के खिलाफ तेलंगाना उच्च न्यायालय में याचिका भी दायर की थी। उन्होंने तेलंगाना के लोगों से एलआरएस शुल्क का भुगतान न करने का आग्रह किया, ताकि सरकार द्वारा मुफ्त एलआरएस के अपने वादे को पूरा करने में विफलता के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया जा सके। उन्होंने आश्वासन दिया कि बीआरएस एलआरएस को मुफ्त में लागू करने की जिम्मेदारी लेगा और कांग्रेस सरकार को उसकी प्रतिबद्धताओं के प्रति जवाबदेह बनाएगा।