हैदराबाद: पिछड़ा वर्ग आरक्षण का मुद्दा अब दिल्ली पहुँच गया है। राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए 'पंचायत राज अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश-2018' को केंद्रीय गृह मंत्रालय को कानूनी राय लेने के लिए भेज दिया है।
पिछड़ा वर्ग आरक्षण संबंधी अध्यादेश ने राजनीतिक दलों के बीच हलचल मचा दी है और वे राज्यपाल के फैसले का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। सभी की निगाहें राज्यपाल पर टिकी हैं क्योंकि उच्च न्यायालय ने स्थानीय निकाय चुनावों की अंतिम तिथि 30 सितंबर तय की है।
राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़ा वर्ग को 42 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। अचानक से राजनीतिक हलकों में यह स्पष्ट हो गया कि अगर राज्यपाल की मंजूरी नहीं मिलती है तो सरकार आगे कैसे कदम उठाएगी।