कमाने वाले पर जीएसटी का वज्र

जीएसटी का भूत सूक्ष्म खेती को बाधित कर रहा है। इसका कारण यह है कि विभिन्न फसलों के लिए कृषि भूमि पर सूक्ष्म सिंचाई उपकरण लगाने के लिए किसानों को 12 प्रतिशत जीएसटी वहन करना पड़ता है। सूक्ष्म खेती के लिए लाखों आवेदन पहले से ही लंबित हैं। लेकिन किसान जीएसटी की राशि का भुगतान नहीं कर पाने के कारण अधिकारी माथापच्ची कर रहे हैं। राज्य सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों को मुफ्त, पिछड़े वर्ग के किसानों को 90 प्रतिशत और अन्य को 80 प्रतिशत अनुदान प्रदान कर रही है। प्रति एकड़ सूक्ष्म सिंचाई लगाने में करीब 25 हजार से 30 हजार रुपये का खर्च आता है। चार एकड़ में सूक्ष्म सिंचाई स्थापित करने पर 5000 रुपये से अधिक की लागत आएगी। लेकिन, जीएसटी का बोझ उन समुदायों के किसानों को उठाना पड़ रहा है। यानी प्रति एकड़ रु. 3 हजार से रु. जीएसटी के तहत सभी कैटेगरी को 4 हजार तक का भुगतान करना होगा। चार एकड़ में सूक्ष्म सिंचाई की स्थापना के लिए रु। 12-16 हजार खर्च करने पड़ते हैं। हालांकि एससी और एसटी के लिए हजारों रुपये की लागत वाले सूक्ष्म सिंचाई उपकरण नि:शुल्क लगाए जा रहे हैं, लेकिन संबंधित किसानों को जीएसटी वहन करना होगा।

सूक्ष्म सिंचाई के साथ जल संरक्षण... सरकार ने इस वर्ष भी किसानों को सूक्ष्म सिंचाई के उपकरण थोक में उपलब्ध कराने की योजना तैयार की है, क्योंकि सूक्ष्म सिंचाई के उत्कृष्ट परिणाम मिल रहे हैं। सूक्ष्‍म सिंचाई के माध्‍यम से राज्‍य में 43 प्रतिशत (25 टीएमसी) पानी की बचत की गई है। नए तरीकों से विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती को प्रोत्साहित किया गया। नैबकॉन्स द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण से पता चला है कि फसल की खेती के लिए इस योजना का उपयोग करके 33 प्रतिशत बिजली यानी 1,703 लाख यूनिट की बचत की गई है। सूक्ष्म सिंचाई के क्रियान्वयन से उपज में 52 प्रतिशत की वृद्धि पाई गई। क्‍योंकि पौधे को जिस पानी की जरूरत होती है वह सीधे सिंचाई पाइप से जाता है। सूक्ष्म सिंचाई परियोजना में उपलब्ध कराये गये उपकरणों का लाभ सात वर्ष तक लिया जा सकता है। इसलिए सरकार इस तरीके को बढ़ावा दे रही है। लेकिन पिछली गणना के अनुसार तेलंगाना सूक्ष्म सिंचाई में पिछड़ रहा है। देश भर में 2.30 करोड़ एकड़ में सूक्ष्म सिंचाई उपलब्ध कराई गई है।