हैदराबाद: मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने घोषणा की कि राज्य में जल्द ही किसान आयोग और शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। शिक्षा आयोग शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए नीतियां बनाएगा और किसान आयोग किसानों और किरायेदार किसानों के कल्याण के लिए सिफारिशें करेगा।
शुक्रवार को सचिवालय में विभिन्न सामाजिक संगठनों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के दौरान सीएम ने कहा कि जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाने के लिए छह में से चार गारंटी पहले ही लागू की जा चुकी हैं। सरकार बटाईदार किसानों के कल्याण और अधिकारों की सुरक्षा पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक आयोजित करेगी।
मुख्यमंत्री और प्रतिनिधियों ने किरायेदार किसानों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक नया कानून लाने का विचार साझा किया। उन्होंने राय दी कि रायथु भरोसा लाभ बढ़ाने पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। सरकार का मुख्य उद्देश्य असहायों तक लाभ पहुंचाना है और यदि आवश्यक हो तो वास्तविक लाभार्थियों को अधिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए। रेवंत रेड्डी ने राज्य में फसल चक्रण योजनाओं को अपनाने पर जोर दिया और कहा कि किसानों को सभी फसलों की खेती के लिए नए तरीके अपनाने चाहिए।
सीएम ने याद दिलाया कि पिछली सरकार द्वारा पैदा की गई बाधाएं दूर कर दी गई हैं और नौकरियां पहले ही भर दी गई हैं। ग्रुप I और मेगा डीएससी अधिसूचनाएं पहले ही जारी की जा चुकी हैं। यूपीएससी की तर्ज पर, तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा।