Hyderabad हैदराबाद: राज्य सरकार राज्य में अनुसूचित जाति समुदाय के उप-वर्गीकरण पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कार्यान्वयन पर 'एक सदस्यीय न्यायिक आयोग' का गठन कर सकती है। राज्य के सिंचाई और नागरिक आपूर्ति मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट उप समिति ने एक बैठक की और राज्य सरकार को एक सदस्यीय न्यायिक आयोग गठित करने की सिफारिश की। उप-समिति ने पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु में वर्गीकरण के कार्यान्वयन से पहले एक सदस्यीय आयोग के गठन के मामले का उल्लेख किया।
उप-समिति सोमवार को मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी से मुलाकात करेगी और उनकी मंजूरी के लिए सिफारिश पेश करेगी। सरकार राज्य में एससी वर्गीकरण को लागू करने के लिए 2011 की जनगणना को ध्यान में रखने पर विचार कर रही है। उप-समिति ने तत्कालीन संयुक्त आंध्र प्रदेश में 1999 और 2004 के बीच एससी समुदाय को दिए गए उप-वर्गीकरण के लाभ पर भी चर्चा की।