Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पोन्नम प्रभाकर ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार EV अपनाने को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है, जिसमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद को बढ़ावा देना और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना शामिल है।विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान बोलते हुए, उन्होंने कहा, राज्य सरकार अपने द्वारा खरीदी गई कुल गाड़ियों का 25-50 परसेंट तक EV खरीदने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा, "सरकार प्रदूषण को रोकने और EV को एक प्रोग्रेसिव उपाय के तौर पर बढ़ावा देने के लिए कमिटेड है। हम EV पॉलिसी में तेलंगाना को देश में एक रोल मॉडल बनाने के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं।"
EV अपनाने को बढ़ावा देने के लिए, राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस से 100 परसेंट छूट की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों ने भी इस मॉडल को फॉलो किया। उन्होंने कहा कि पिछले साल राज्य में लगभग एक लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेची गईं। सरकार 900 करोड़ रुपये के रेवेन्यू के नुकसान के बावजूद EV पॉलिसी लागू कर रही है। उन्होंने कहा कि कंपनियों से सरकारी कर्मचारियों को EV खरीदने में 20 परसेंट सब्सिडी देने का आग्रह किया गया था। उन्होंने कहा कि सरकार स्कूलों, IT, फार्मा और दूसरे सेक्टर की कंपनियों को EV अपनाने के लिए भी सोच रही है। PM E-DRIVE स्कीम के तहत, राज्य में 575 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही हैं, जबकि जल्द ही 2,800 और इलेक्ट्रिक बसें शुरू की जाएंगी। सरकार ने एक गाड़ी स्क्रैप पॉलिसी शुरू की है जिसके तहत गाड़ी मालिकों को इंसेंटिव दिया जाएगा। प्रभाकर ने कहा कि सरकार REDCO, टूरिस्ट जगहों, रेस्टोरेंट और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ज़रिए गेटेड कम्युनिटीज़ सहित चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रही है। उन्होंने सुझाव दिया कि MLA अपने चुनाव क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल करके EV अपनाने का एक उदाहरण पेश कर सकते हैं।
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