सरकार ने सिंगरेनी कोलियरी कर्मचारियों के बच्चों के लिए एमबीबीएस सीटें आरक्षित कीं

समान शैक्षिक अवसर प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता

Update: 2023-07-07 08:05 GMT
हैदराबाद: तेलंगाना सरकार ने रामागुंडम सरकारी मेडिकल कॉलेज में सिंगरेनी कोलियरीज कर्मचारियों के बच्चों के लिए सीटें आरक्षित करने की घोषणा की है।
सरकार द्वारा जारी जीओ में संशोधन में, कुल 150 सीटों में से 23 सीटें अखिल भारतीय कोटा के तहत आरक्षित होंगी, जबकि शेष 127 सीटों में सिंगरेनी कोलियरीज कर्मचारियों के बच्चों के लिए 5% आरक्षण होगा, विशेष रूप से 7 सीटें प्रदान की जाएंगी उन को। स्वास्थ्य मंत्री हरीश राव ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री केसीआर का आभार व्यक्त किया।
रामागुंडम के मेडिकल कॉलेज में सिंगरेनी कोलियरी कर्मचारियों के बच्चों के लिए सीटें आरक्षित करने का सरकार का निर्णय कर्मचारियों की विशेष मांग पर विचार करने के लिए किया गया था।
हरीश राव ने इस बात पर जोर दिया कि इस कदम से सिंगरेनी कर्मचारियों के बच्चों को एमबीबीएस शिक्षा प्रदान करके योग्य उम्मीदवारों को लाभ होगा। उन्होंने राज्य के विकास में सिंगरेनी कोलियरीज के कर्मचारियों के महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार किया और उनके बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की। इस आरक्षण नीति का उद्देश्य सिंगरेनी कर्मचारियों के कई बच्चों को डॉक्टर बनने के लिए सशक्त बनाना है।
रामागुंडम मेडिकल कॉलेज में अब कुल 150 सीटें होंगी और इन सीटों पर प्रवेश राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) में प्राप्त योग्यता के आधार पर होगा। एससी और एसटी श्रेणियों के लिए मौजूदा आरक्षण अपरिवर्तित रहेगा।
यह निर्णय सिंगरेनी कोलियरीज के कर्मचारियों द्वारा मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव को सौंपे गए अभ्यावेदन की समीक्षा के बाद किया गया। हरीश राव ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मुख्यमंत्री का निर्णय समावेशी विकास को बढ़ावा देने और समाज के सभी वर्गों को
समान शैक्षिक अवसर प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की लंबे समय से चली आ रही परिकल्पना अब धीरे-धीरे साकार हो रही है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव सैयद अली मुर्तजा रिज़वी ने आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए चिकित्सा और दंत चिकित्सा शर्तों में संशोधन करते हुए स्वास्थ्य विभाग जीओएमएस 75 का सरकारी आदेश जारी किया।
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