हैदराबाद: राज्य सरकार ने मंगलवार को महा लक्ष्मी योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें इस योजना को पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभार्थी की औसत एलपीजी खपत, सक्रिय एलपीजी कनेक्शन वाले सफेद राशन कार्ड धारकों और उन लोगों तक सीमित रखा गया है। जिन्होंने 6 जनवरी तक आयोजित प्रजा पालन कार्यक्रम के माध्यम से सब्सिडी वाले सिलेंडर के लिए आवेदन किया था।
भुगतान के तरीके के लिए, राज्य सरकार मासिक आधार पर आवश्यक सब्सिडी राशि तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को अग्रिम रूप से हस्तांतरित करेगी। ओएमसी बदले में लाभार्थी को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से सब्सिडी राशि हस्तांतरित करेगी। सब्सिडी जारी करने का यह तरीका पायलट आधार पर अपनाया जा रहा था।
नागरिक आपूर्ति विभाग और वित्त विभाग भुगतान के एक नए तरीके पर काम करेंगे जो केवल 500 रुपये के सीधे भुगतान पर रिफिल की डिलीवरी सुनिश्चित करेगा। योजना का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और उन्हें धुआं रहित खाना पकाने का माध्यम उपलब्ध कराना है। लाभार्थी को प्रजा पालन एप्लिकेशन के माध्यम से सब्सिडी वाले सिलेंडर के लिए आवेदन करना चाहिए और उसके पास अपने नाम पर एक सक्रिय घरेलू एलपीजी कनेक्शन होना चाहिए।
संबंधित जिला कलेक्टर पंजीकरण काउंटर खोलकर पंजीकरण, सत्यापन और डेटा के अद्यतन की सुविधा प्रदान करेंगे।