Hyderabad हैदराबाद: मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने बुधवार को कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद सरकार पिछड़ा वर्ग की जाति जनगणना पर कदम उठाएगी, क्योंकि अध्यक्ष का कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त हो रहा है। रेड्डी ने सचिवालय में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची जमा होने के बाद सरकार पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू करेगी। रेड्डी ने कहा, 'अभी वित्त आयोग के फंड खोने का कोई खतरा नहीं है। केंद्र ने एक पखवाड़े पहले मतदाता सूची भेजी है। वार्ड, जनसंख्या और आरक्षण की पहचान की प्रक्रिया होगी।' मुख्यमंत्री ने कहा कि नया उस्मानिया अस्पताल गोशामहल स्टेडियम में बनेगा। उन्होंने कहा कि विभिन्न कारकों पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया है। गोशामहल में जो भी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उन्हें उस्मानिया अस्पताल के पास स्थानांतरित किया जाएगा।
एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सरकार वक्फ विधेयक का विरोध करती है। सरकार मामले की योग्यता देखने के बाद सीबीआई को इसकी अनुमति देगी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों से रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार ओआरआर को पट्टे पर देने का फैसला करेगी। रेड्डी ने कहा कि वादे के मुताबिक ही किसानों के 22,37,349 खातों का कर्ज माफ किया गया और 17,933 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए। कुछ बीआरएस नेताओं ने कर्जमाफी का लाभ उठाया था। गम्पा गोवर्धन ने 1.61 लाख रुपये का कर्ज माफ किया। 2 लाख रुपये से अधिक के कर्ज के लिए किसानों को शेष राशि का भुगतान करना होगा और फिर कर्जमाफी का लाभ लेना होगा। उन्होंने खुलासा किया कि 2018 से 2023 तक बीआरएस सरकार द्वारा की गई कर्जमाफी से 23,61,899 खातों को लाभ हुआ और 13,329 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए। उन्होंने कहा, 'कम या ज्यादा, हम बीआरएस सरकार से मेल खा रहे हैं। करीब आठ-नौ लाख और खाते होंगे जिनमें 2 लाख रुपये से अधिक होंगे; इसके लिए सरकार ने 6,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं। सरकार ने पहले ही बजट में 31,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं; किसी ने भी एक बार में इतनी रकम माफ नहीं की थी।