Hyderabad : पंचायती राज/ग्रामीण विकास विभाग के 92,000 से अधिक कर्मचारियों को अब मई महीने से बिना किसी देरी के वेतन मिलेगा, क्योंकि वित्त विभाग ने जूनियर पंचायत सचिवों, बहुउद्देशीय कर्मचारियों आदि जैसे कर्मचारियों को समय पर वेतन देने के लिए ‘ग्रीन चैनल’ के प्रस्ताव पर सहमति जताई है। हैदराबाद दर्शनीय स्थल
अधिकारियों के अनुसार, 92,175 कर्मचारी हैं जो बहुउद्देशीय कर्मचारी, जूनियर पंचायत सचिव, आउटसोर्सिंग कर्मियों के रूप में काम करते हैं। इन कर्मचारियों को पिछले एक दशक से समय पर वेतन नहीं मिल रहा था और काम भी प्रभावित हो रहा था। कर्मचारियों ने कई मौकों पर पिछली सरकार को ज्ञापन दिया, लेकिन उनकी लंबे समय से लंबित समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ।
पंचायती राज मंत्री धनश्री अनसूया (सीथक्का) ने कर्मचारियों को ग्रीन चैनल बनाकर वेतन को सुव्यवस्थित करने का आश्वासन दिया था। उन्होंने मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी और उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क मल्लू को मांगपत्र भेजा था। पंचायती राज सचिव लोकेश कुमार और निदेशक सृजना ने इस कार्य को अपने हाथ में लिया और वित्त विभाग को भेजकर इसे पूरा किया।
पंचायती राज के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रस्ताव को मंजूरी के लिए वित्त विभाग को भेजा गया था और इसे मंजूरी मिल गई है और मई महीने से कर्मचारियों के वेतन को सुव्यवस्थित किया जाएगा। अब अधिकारियों को हर महीने की 25 तारीख तक उपस्थिति का विवरण मिल जाएगा और महीने की 26 तारीख को बिल तैयार हो जाएगा।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि 52,400 से अधिक बहुउद्देशीय कर्मचारी, 1,301 जीपी कंप्यूटर ऑपरेटर, 278 मंडल कंप्यूटर ऑपरेटर, 170 जेडपी अंशकालिक कर्मचारी, 1,3,30 एमपी अंशकालिक कर्मचारी हैं, जिन्हें अब ग्रीन चैनल के जरिए वेतन मिलेगा।