HYDERABAD हैदराबाद: राज्य सरकार ने गोदावरी पेयजल आपूर्ति परियोजना चरण-II और मूसी नदी की सफाई के लिए उस्मानसागर और हिमायतसागर जलाशयों के पुनरुद्धार को मंजूरी दे दी है। 5,560 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना को हाइब्रिड एन्युटी मोड (HAM) अनुबंध के तहत क्रियान्वित किया जाएगा।
राज्य सरकार परियोजना लागत का 40% वहन करेगी, जबकि शेष 60% कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड (HMWSSB) राज्य के हिस्से के लिए हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (HUDCO) से ऋण प्राप्त करेगा, जिसका पुनर्भुगतान सरकारी बजट द्वारा समर्थित होगा।
एक बार लागू होने के बाद, यह बहुउद्देश्यीय परियोजना हैदराबाद के लिए पीने का पानी उपलब्ध कराएगी और मूसी नदी का पुनरुद्धार करेगी, जिससे एक सुसंगत प्रवाह और बेहतर जल गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। परियोजना को दो साल में पूरा करने की योजना है।
वर्तमान में, जल बोर्ड चरण-I के तहत येलमपल्ली बैराज से 10 tmcft पानी खींचता है। नई परियोजना के तहत, मल्लानासागर जलाशय से 15 tmcft पानी प्राप्त किया जाएगा, जिसमें से 10 tmcft हैदराबाद की पेयजल आवश्यकताओं के लिए और 5 tmcft उस्मानसागर और हिमायतसागर जलाशयों के पुनरुद्धार के लिए आवंटित किया जाएगा।
घनपुर में उपचार संयंत्र
WAPCOS लिमिटेड द्वारा तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) में कई प्रमुख घटकों की रूपरेखा दी गई है, जिसमें हेड वर्क्स, एक पंप हाउस, एक सबस्टेशन और मल्लानासागर जलाशय से घनपुर तक 3,600 मिमी-व्यास वाली MS पाइपलाइन शामिल है। इसमें घनपुर, शमीरपेट में 780 MLD जल उपचार संयंत्र और घनपुर से मुथांगी तक एक साफ पानी पंपिंग मेन भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, कमांड क्षेत्रों को आपूर्ति करने के लिए जल उपचार संयंत्रों और ट्रांसमिशन प्रणालियों के साथ घनपुर से उस्मानसागर और हिमायतसागर जलाशयों तक पाइपलाइनें बिछाई जाएंगी।
एचएमडब्लूएसएसबी सेवा क्षेत्र का विस्तार 1,650 वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है - जीएचएमसी से ओआरआर सीमा तक - जिसमें विभिन्न नगर पालिकाएं और ग्राम पंचायतें शामिल हैं। तेजी से हो रहे शहरीकरण और घरेलू तथा गैर-घरेलू क्षेत्रों से बढ़ती मांग के कारण, 2030 के लिए अनुमानित जलापूर्ति मांग 750 एमजीडी और 2050 तक 1,014 एमजीडी है। वर्तमान आपूर्ति 580 एमजीडी से 600 एमजीडी तक है।
राज्य सरकार ने जल बोर्ड को गोदावरी स्रोत से वृद्धि परियोजना तैयार करके 2030 के लिए 170 एमजीडी की अनुमानित कमी को संबोधित करने का निर्देश दिया है, जहां हैदराबाद की पेयजल जरूरतों के लिए 30 टीएमसीएफटी आवंटन उपलब्ध है।