Hyderabad: राज्य सरकार ने न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष की अध्यक्षता वाले जांच आयोग का कार्यकाल एक सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया है। आयोग का गठन कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना (केएलआईपी) के मेडिगड्डा, अन्नाराम और सुंडिला बैराज को हुए नुकसान की जांच करने के लिए किया गया था। शनिवार को सचिव (सिंचाई) राहुल बोज्जा ने इस आशय के आदेश जारी किए।
आयोग द्वारा अपनी जांच पूरी करने के लिए समय मांगे जाने के बाद कार्यकाल बढ़ाया गया है। आयोग पहले से ही बैराज के क्रियान्वयन पर सिंचाई विभाग के कई इंजीनियरों और अन्य लोगों द्वारा दायर हलफनामों का विश्लेषण कर रहा है - जांच, योजना, डिजाइनिंग से लेकर निर्माण और रखरखाव के पहलुओं तक।