हैदराबाद: शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने शिक्षकों की पदोन्नति और तबादलों के व्यवस्थित निष्पादन के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा राज्य के भीतर शिक्षक स्थानांतरण को मंजूरी देने के जवाब में, गुरुवार को यहां राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) कार्यालय में शिक्षा अधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान बोलते हुए, सबिता ने पदोन्नति और स्थानांतरण को पारदर्शी तरीके से संचालित करने के महत्व पर जोर दिया।
यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रक्रिया सुचारू रहे, अधिकारियों को तकनीकी मुद्दों के खिलाफ एहतियाती कदम उठाने के लिए कहा गया। मंत्री ने इस प्रक्रिया से संबंधित व्यवस्थाओं की समय-समय पर समीक्षा करने को कहा। उन्होंने निर्बाध पदोन्नति और स्थानांतरण की सुविधा के लिए राज्य-स्तरीय अधिकारियों को संबंधित जिलों में पर्यवेक्षकों के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से प्रतीक्षित शिक्षक पदोन्नति और स्थानांतरण बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ना चाहिए।
मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि शिक्षक रिक्ति की पूर्ति अब जिला चयन समिति (डीएससी) के अधिकार क्षेत्र में आती है। कांग्रेस नेताओं के इस दावे को खारिज करते हुए कि तेलंगाना के गठन के बाद शिक्षा को नुकसान हुआ, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने शिक्षा क्षेत्र के विकास के लिए `1,87,269 करोड़ आवंटित किए।
तेलंगाना के निर्माण के बाद, 2017 में उद्घाटन डीएससी का लक्ष्य 8,972 पदों को भरना था। मौजूदा शिक्षक रिक्ति गणना के लिए प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों और विद्यालय सहायकों के लिए पदोन्नति की आवश्यकता है। सरकार की योजना सरकारी स्कूलों में 5,089 रिक्त शिक्षण पदों और 1,523 विशेष शिक्षा शिक्षक पदों को भरने की है।
उन्होंने बताया कि तेलंगाना की स्थापना के बाद से, गुरुकुलों में 11,715 शिक्षक पद भरे गए हैं, वर्तमान में 12,150 शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती चल रही है। सबिता रेड्डी ने कहा कि बेरोजगार व्यक्तियों को सरकार के नेतृत्व वाली शिक्षक रिक्ति पहल से लाभ उठाने और इस प्रक्रिया में बाधा डालने वालों की उपेक्षा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।