हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति जी. राधा रानी ने आईपीओ से संबंधित 82 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल एक आरोपी की जमानत में छूट के लिए दायर याचिका को सोमवार के लिए स्थगित कर दिया। याचिकाकर्ता निर्मल कुमार कोटेचा को एक प्रवर्तन मामले के सिलसिले में दिसंबर 2023 में उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी थी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोप लगाया कि तक्षील सॉल्यूशंस लिमिटेड ने कई गलत बयान और झूठे खुलासे किए हैं।
सेबी ने सेबी अधिनियम के तहत विभिन्न उल्लंघनों के लिए 76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया और निदेशकों पर पीएमएलए अधिनियम के तहत अपराधों के लिए आरोप लगाए गए। अपने जमानत आदेश में, उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता से कहा था कि वह अपना पासपोर्ट अदालत में जमा करे और देश से बाहर यात्रा करने की आवश्यकता होने पर अदालत से छुट्टी मांगे। याचिकाकर्ता अब दलील देगा कि जमानत की शर्तों में ढील दी जाए और उसका पासपोर्ट वापस किया जाए। ईडी ने अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क देते हुए इसका विरोध किया कि याचिकाकर्ता इटली के एक द्वीप देश वेनेटो का निवासी था और अगर उसे देश छोड़ने की अनुमति दी गई, तो उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना मुश्किल होगा। ईडी की ओर से पेश वकील डी. नरेंद्र नाइक ने बताया कि भारत की वेनेटो के साथ कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं है और शर्त में इस तरह का संशोधन याचिकाकर्ता को हमेशा के लिए सुरक्षित रूप से देश से बाहर जाने की अनुमति देने जैसा होगा।
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