पांच IAS अधिकारियों ने कैडर आवंटन पर DoPT के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी
Hyderabad हैदराबाद: पांच आईएएस अधिकारी, वकती करुणा, आम्रपाली काटा, श्रीजना गुम्माला, ए. वाणी प्रसाद और रोनाल्ड रोज ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) का दरवाजा खटखटाया और केंद्र के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के हाल के आदेशों को चुनौती दी, जिसमें उनके कैडर को मूल रूप से आवंटित राज्य से बदलने के अनुरोध को खारिज कर दिया गया था। हैदराबाद में कैट की एक पीठ, जिसमें डॉ. लता बसवराज पटने और शालिनी मिश्रा शामिल हैं, उनके आवेदनों पर सुनवाई करेगी। उन्होंने डीओपीटी, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिवों को प्रतिवादी बनाया।
करुणा, काटा, प्रसाद और रोज को 2014 में एपी पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार एपी में आवंटित किया गया था। वे तेलंगाना कैडर में काम कर रहे थे, जबकि मूल रूप से तेलंगाना कैडर में आवंटित श्रीजना आंध्र प्रदेश कैडर में काम कर रही थीं। वे सभी वर्तमान पोस्टिंग स्थानों पर बने रहना चाहते हैं। कैट और उच्च न्यायालय के समक्ष एक दशक तक चले मुकदमे के बाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने डीओपीटी को अधिकारियों की व्यक्तिगत रूप से सुनवाई करने के बाद उनके अनुरोधों पर विचार करने का निर्देश दिया।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद डीओपीटी ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी दीपक खांडेकर की एक सदस्यीय समिति गठित की, जिसने अधिकारियों की सुनवाई की। डीओपीटी ने 9 अक्टूबर को उनके आवेदन खारिज कर दिए। आदेशों से व्यथित आईएएस अधिकारियों ने बताया कि 2016 में कैट ने उनके पिछले आवंटन रोक दिए थे, जिन्हें न तो पलटा गया और न ही तेलंगाना हाईकोर्ट ने रोक लगाई, जबकि डीओपीटी ने कैट के आदेशों को चुनौती दी थी।