केस दर्ज होने तक पास नहीं हो रही फाइलें: हरीश राव
पारित विधेयकों को मंजूरी दिए बिना सात महीने से सत्ता में हैं.
हैदराबाद: वित्त मंत्री हरीश राव ने कहा कि राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी दिए बिना सात महीने से सत्ता में हैं.
मंत्री ने राज्यपाल पर तंज कसते हुए कहा कि जब तक अदालतों में केस नहीं होता तब तक बिल पास नहीं होते. सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल होने पर दो-तीन बिल पास हुए। गौरतलब है कि भाजपा षड्यंत्र रचकर राज्य की प्रगति में बाधा उत्पन्न कर रही थी।
राज्यपाल ने वन विश्वविद्यालय की स्थापना का विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजा है। क्या यह राज्य की प्रगति में बाधा नहीं है, उन्होंने पूछा। कॉमन रिक्रूटमेंट बोर्ड के जरिए नौकरी दिलाने वाला बिल सात महीने तक लटका रहा और अब इसे राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेजा गया है। बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में 1961 से सभी विश्वविद्यालयों के लिए कॉमन रिक्रूटमेंट बोर्ड लागू किया गया है।
उन्होंने कहा कि राज्यपाल का व्यवहार अनुचित था और राज्य के लिए परेशानी का कारण बना। उन्होंने कहा कि इसके पीछे की राजनीति को सभी जानते हैं। मंत्री ने घोषणा की कि तेलंगाना समाज राज्यपाल के कार्यों से नफरत करता है। मंत्री हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना सही समय पर केंद्र को सबक सिखाएगा.