Nizamabad,निजामाबाद: जिले के मकलूर मंडल के माधापुर गांव Madhapur village of Makalur mandal of the district में एक युवा किसान को सरकारी कर्मचारी होने के आधार पर फसल ऋण माफी से वंचित करने के बाद सोमवार को कांग्रेस सरकार की कड़ी आलोचना हुई। बैंक से 1.92 लाख रुपये का ऋण लेने वाले रोड्डा सुमन को कृषि अधिकारियों ने बताया कि वह फसल ऋण माफी का लाभ नहीं उठा सकते क्योंकि किसान सूचना दस्तावेज में उनकी पहचान सरकारी कर्मचारी के रूप में की गई है।
हैरान सुमन ने अधिकारियों को समझाने की कोशिश की कि वह सरकारी कर्मचारी नहीं हैं और पिछले कुछ सालों से खेती कर रहे हैं। हालांकि, अधिकारियों ने उन्हें बताया कि वे उनका नाम लाभार्थी सूची में शामिल नहीं करेंगे क्योंकि उनकी पहचान सरकारी कर्मचारी के रूप में की गई है। नाराज सुमन ने अधिकारियों से कहा कि उन्हें उस विभाग में भेजा जाए जिसमें वह काम कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा, "या तो आप मुझे ऋण माफी राशि प्रदान करें या मुझे सरकारी नौकरी दें।" किसानों ने आरोप लगाया कि सरकार किसी न किसी आधार पर आवेदनों को खारिज कर रही है। पता चला है कि मंडल में बड़ी संख्या में किसानों को ऋण माफी की राशि नहीं मिली है।