9 साल बाद भी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के बीच संपत्ति वितरण में गतिरोध बना हुआ

हैदराबाद: तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के विभाजन के नौ साल बाद भी सरकारी संस्थानों और संपत्ति के बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद जारी है. सरकारी संस्थानों, कर्मचारियों और संपत्तियों के विभाजन के लिए आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में निर्धारित दिशा-निर्देशों के बावजूद, दोनों पक्षों के कई अनसुलझे मुद्दों और आपत्तियों ने प्रक्रिया को बाधित किया है।

केंद्र सरकार के अधिकारियों और दोनों राज्यों के प्रतिनिधियों के बीच 29 बैठकें करने के बावजूद कई महत्वपूर्ण मामले अनसुलझे हैं। हैदराबाद में स्थित विभिन्न सरकारी संस्थानों का विभाजन विवाद का एक प्रमुख बिंदु बन गया है। यद्यपि केंद्र सरकार द्वारा अनुसूची 9 और 10 संस्थानों के विभाजन को संबोधित करने के लिए अधिकारियों की एक समिति स्थापित की गई है, लेकिन यह दोनों राज्यों द्वारा उठाई गई आपत्तियों को हल करने में असमर्थ रही है। इन संस्थानों के वितरण में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।

चंद्रबाबू नायडू के कार्यकाल में इन विवादों को सुलझाने के लिए कोई महत्वपूर्ण प्रयास नहीं किए गए। जहां जगन मोहन रेड्डी के प्रशासन ने राज्य में संस्थानों के प्रति कुछ नरमी दिखाई है, वहीं नई दिल्ली में तेलंगाना भवन के विभाजन को लेकर आपत्तियां उठाई गई हैं। विभाजन विवाद को दूर करने के लिए पिछले आठ महीनों में दोनों राज्यों के बीच छह बैठकें आयोजित की गई हैं।

जल बंटवारे और सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण के मुद्दे ने दोनों राज्यों के बीच संबंधों को और तनावपूर्ण बना दिया है, जिसके कारण वे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रेरित हुए हैं। केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने भी सरकारी संस्थानों के विभाजन में मध्यस्थता करने का प्रयास किया है, लेकिन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच आम सहमति बनाने में असमर्थ रहा है।

सरकारी संस्थानों और संपत्तियों के बंटवारे को लेकर लंबे समय से चले आ रहे विवाद के कारण तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच गतिरोध पैदा हो गया है। दोनों पक्षों के साथ-साथ केंद्र सरकार के प्रयास परस्पर सहमत समाधान तक पहुंचने में विफल रहे हैं। अनसुलझे मुद्दे दोनों राज्यों के बीच शांतिपूर्ण विभाजन और संसाधनों के वितरण की प्रगति में बाधा बने हुए हैं।