'स्थानीय' रिक्तियों पर चुनाव आयोग की चाल

हैदराबाद: राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) के सूत्रों ने खुलासा किया है कि वे राज्य सरकार से विभिन्न जनप्रतिनिधि पदों के लिए चुनाव कराने की अनुमति देने के लिए कहेंगे, जहां विभिन्न स्थानीय निकायों में रिक्तियां उत्पन्न हुई हैं. मालूम हो कि हाईकोर्ट ने हाल ही में एसईसी और पंचायत राज विभाग के आयुक्त को नोटिस जारी कर पूछा है कि कई सरपंच, एमपीटीसी, वार्ड सदस्य और अन्य पदों पर चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं.

ऐसा लगता है कि SEC इस पृष्ठभूमि में सरकार से अपील नहीं करेगा कि अदालत ने यह बताने के लिए एक महीने का समय दिया है कि ये चुनाव कितने दिनों में होंगे। इसके अलावा, यह अनुमान लगाया गया है कि एसईसी और पीआर विभाग तक अदालत के नोटिस आदेश की प्रति पहुंचने में कुछ और दिन लग सकते हैं। एसईसी के सूत्रों ने कहा कि सरकार रिक्त पदों के लिए चुनाव कराने के लिए हरी झंडी का नोटिस लेगी।

ऐसा लगता है कि जनसंपर्क विभाग के आयुक्त को कोर्ट के नोटिस की पृष्ठभूमि में वे उन कारकों के आधार पर मुआवजा भेजने की तैयारी कर रहे हैं. नए पीआर अधिनियम के अनुसार, एसईसी को सरकार की सहमति और अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही स्थानीय निकाय चुनावों की तारीखों को अंतिम रूप देना है।

विभिन्न ग्रामीण स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों का कार्यकाल जनवरी 2024 में समाप्त होगा। रिक्त पदों का मात्र 9 माह का कार्यकाल शेष है। हालांकि स्थानीय निकायों के पद किसी कारणवश रिक्त होने पर उन्हें छह माह के भीतर भरना होता है, लेकिन इन पर चुनाव स्थगित किया जा रहा है.