Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना के राजस्व मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि दक्षिणी राज्यों, खासकर तेलुगु भाषी राज्यों में अल नीनो का असर गंभीर होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि अल नीनो के असर के कारण इस साल बारिश सामान्य से काफी कम होने की संभावना है।
उन्होंने कहा कि हालांकि अल नीनो देश भर के कई राज्यों को प्रभावित कर रहा है, लेकिन बारिश की कमी का असर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में खास तौर पर गंभीर होने की संभावना है।
वारंगल जिले के प्रभारी मंत्री श्रीनिवास रेड्डी ने अल नीनो के असर को देखते हुए पहले से तैयारी करने के उपायों, आपातकालीन योजनाओं और विभागों की तैयारियों पर चर्चा करने के लिए हनमकोंडा कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।
उन्होंने घोषणा की कि राज्य सरकार ने बारिश की कमी की स्थिति पर लगातार नज़र रखने के लिए हर पुराने जिले में एक सीनियर IAS अधिकारी को विशेष अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया है। ये विशेष अधिकारी अपने-अपने जिलों में खेती, पीने के पानी की उपलब्धता, भूजल स्तर और बारिश की स्थिति जैसे पहलुओं पर रिपोर्ट तैयार करेंगे और उन्हें मुख्यमंत्री और राज्य कैबिनेट को सौंपेंगे।
मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने जिलों को बारिश की कमी से निपटने में मदद करने, किसानों को भरोसा दिलाने और पीने के पानी की कमी को रोकने के उपाय लागू करने के लिए एक विशेष कार्य योजना बनाई है।
उन्होंने कहा कि बारिश की कमी की मौजूदा स्थिति पर एक विस्तृत रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी और केंद्र से ज़रूरी मदद और सहयोग पाने के लिए कदम उठाए जाएंगे।
इस बीच, उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि तेलंगाना सरकार ऐसी व्यापक योजनाएं बना रही है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि अल नीनो का असर राज्य के लोगों, खासकर खेती, पीने के पानी और बिजली क्षेत्रों पर न पड़े।
उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य लोगों को अल नीनो के असर के बारे में पूरी जानकारी देना है। उपमुख्यमंत्री ने कहा, "अगर समस्या की गंभीरता को पहले ही समझ लिया जाए, तो हर परिवार और हर गांव अपनी सही योजना बना सकता है।"
वे हैदराबाद में योजना विभाग द्वारा आयोजित "प्रशांत महासागर में तापमान बढ़ने से लेकर तेलंगाना की तैयारियों तक" विषय पर राज्य-स्तरीय जागरूकता सत्र में बोल रहे थे।
अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद अजहरुद्दीन भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। डिप्टी CM ने बताया कि वैज्ञानिक इस बात का विश्लेषण कर रहे हैं कि हज़ारों किलोमीटर दूर भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में तापमान में होने वाले बदलाव राज्य के तालाबों, नहरों और गांवों को कैसे प्रभावित करते हैं। सरकार उसी के अनुसार कार्य योजनाएं बना रही है।
उन्होंने कहा कि पीने के पानी, सिंचाई के लिए पानी की ज़रूरतों के साथ-साथ मवेशियों, पक्षियों और वन्यजीवों के लिए पानी और भोजन की ज़रूरतों को लेकर कोई परेशानी न हो, इसके लिए पहले से ही योजनाएं तैयार की जा रही हैं।
उन्होंने स्पष्ट किया कि इस सत्र का मुख्य उद्देश्य लोगों में जागरूकता बढ़ाना है ताकि व्यक्ति, परिवार, गांव, मंडल और जिले अपने-अपने स्तर पर उसी के अनुसार तैयारी कर सकें।
भट्टी विक्रमार्क ने कहा कि सरकार विशेषज्ञों की सिफारिशों के आधार पर कम पानी की खपत वाली वैकल्पिक फसलों की नीति को बढ़ावा दे रही है, ताकि सूखा पड़ने की स्थिति में भी किसानों को आर्थिक नुकसान न हो।
उन्होंने टीवी चैनलों की सराहना की कि वे लाइव प्रसारण के माध्यम से ग्रामीण इलाकों के हर घर तक यह जानकारी पहुंचाकर अपनी सामाजिक जिम्मेदारी प्रभावी ढंग से निभा रहे हैं।
ऊर्जा मंत्री भट्टी विक्रमार्क ने कहा कि अल नीनो के कारण बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए सरकार बहुत कुशल ऊर्जा प्रबंधन लागू कर रही है।
उन्होंने कहा कि दिन के समय प्रचुर मात्रा में उपलब्ध और कम लागत वाली सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग करने से लोगों और सरकार पर वित्तीय बोझ कम होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सौर ऊर्जा के समय का कुशलतापूर्वक उपयोग करके और बाद की ज़रूरतों के लिए थर्मल पावर का व्यवस्थित रूप से उपयोग करके ग्रिड की स्थिरता बनाए रखी जा रही है।
उन्होंने कहा कि तापमान बढ़ने के साथ ही पंखे, AC, लाइट, बोरवेल और लिफ्ट सिंचाई मोटरों का उपयोग बहुत बढ़ गया है, जिसमें दिन और रात का कोई अंतर नहीं रह गया है।
उन्होंने कहा कि आम तौर पर मानसून के मौसम में बिजली की मांग कम होती है, लेकिन अल नीनो प्रभाव के कारण तेलंगाना में वर्तमान मांग अप्रैल (गर्मी) के चरम स्तर तक पहुंच गई है।
यह देखते हुए कि विश्व स्तर पर बदलते मौसम के साथ बिजली की खपत में भी बदलाव हो रहे हैं, उन्होंने कहा कि बढ़ी हुई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ऊर्जा योजना बनाने में तेलंगाना आगे रहेगा।