शिक्षा पैनल ने तेलंगाना द्वारा यूजीसी के नए दिशा-निर्देशों को अस्वीकार करने का समर्थन किया

हैदराबाद: तेलंगाना शिक्षा आयोग (टीईसी) ने गुरुवार को यूजीसी दिशा-निर्देश 2025 के मसौदे का विरोध करने के राज्य सरकार के कदम का समर्थन किया और इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया। टीईसी द्वारा गुरुवार को आयोजित एक सेमिनार में आयोग ने कुलपतियों की नियुक्ति और संकाय नियुक्ति मानदंडों के लिए यूजीसी विनियमों के मसौदे के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया। आयोग ने कहा, "नियमों में विवादास्पद प्रस्ताव देश के सभी विश्वविद्यालयों के लिए कुलपतियों की नियुक्ति के लिए खोज-सह-चयन समिति के गठन का अधिकार राज्यों के राज्यपालों को देते हैं, जो अनिवार्य रूप से केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं और राज्य सरकारों की भूमिका को काफी कम कर देते हैं।" आयोग ने कहा, "इस तरह की प्रक्रिया राज्य सरकारों को उच्च संस्थानों की स्थानीय जरूरतों को पूरा करने की अनुमति नहीं देती है और प्रणाली को और अधिक केंद्रीकृत करती है, जिससे विविधता कम होती है। यह भारतीय संविधान के संघीय ढांचे की जड़ पर हमला करता है क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची में है।" सेमिनार में सदस्यों ने इस बात पर भी जोर दिया कि उद्योग और प्रशासन में वरिष्ठ स्तर पर दस वर्ष तक के अनुभव वाले वरिष्ठ अधिकारियों के लिए कुलपति का पद खोलना, जो न तो शैक्षणिक संस्थानों की आवश्यकताओं से परिचित हैं और न ही अकादमिक उत्कृष्टता के लिए आवश्यक स्वतंत्र विचार की संस्कृति से परिचित हैं, उच्च संस्थानों के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।