ईडी के अधिकारियों ने शुक्रवार को यहां बशीरबाग कार्यालय में कई ग्रेनाइट कंपनियों के प्रतिनिधियों से पूछताछ की। एजेंसी के अधिकारियों ने उनसे 2010 से 2021 तक खुदाई में निकले ग्रेनाइट पत्थर का ब्योरा देने को कहा और आईटी रिटर्न के साथ लेन-देन का ब्योरा भी मांगा। नागरिक आपूर्ति मंत्री गंगुला कमलाकर, जो ग्रेनाइट के कारोबार में भी हैं, ने इस संवाददाता को बताया कि उन्हें अभी तक ईडी का कोई नोटिस नहीं मिला है।
सूत्रों ने कहा कि एजेंसी के अधिकारियों ने परिवहन विवरण मांगा, जिसमें वेटिंग बिल और राज्य सरकार को भुगतान की रसीदें शामिल हैं। ईडी के अधिकारियों ने तीन ग्रेनाइट कंपनियों के निदेशकों से फेमा उल्लंघन के संदेह में पूछताछ की, शिकायत के आलोक में कि वे 760 करोड़ रुपये का जुर्माना भरने में विफल रहे हैं।
समझा जाता है कि ईडी के अधिकारियों ने उनसे हवाला मार्ग से चीन और हांगकांग से धन के हस्तांतरण के बारे में पूछताछ की और एजेंसी ने उनसे कंपनियों के कर्मचारियों के खातों में जमा धन को स्पष्ट करने के लिए भी कहा। ईडी के अधिकारियों को संदेह है कि कंपनियों ने चीन और अन्य देशों से प्राप्तियों को कर्मचारियों के खातों में भेजकर फेमा उल्लंघन का सहारा लिया, जहां उन्होंने खनन सामग्री का निर्यात किया था।