हैदराबाद: राज्य की बढ़ती वित्तीय जरूरतों को देखते हुए, रेवंत रेड्डी सरकार ने लाइसेंस प्राप्त बार से राजस्व दोगुना करने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है।

41 नए बार के लिए परमिट की ताजा मंजूरी के साथ, राज्य भर में बार की कुल संख्या 2,000 तक पहुंच गई है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग अकेले लाइसेंस प्राप्त बारों में शराब की बिक्री से हर महीने 200 करोड़ रुपये अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने का इच्छुक है।

शुक्रवार को नए स्वीकृत 41 बारों को अंतिम रूप देने के लिए ड्रा पूरा हो गया। राज्य उत्पाद शुल्क आयुक्त सी हरि किरण ने कहा कि नए बार लाइसेंस के लिए जबरदस्त प्रतिक्रिया आगे शराब की बिक्री बढ़ने का संकेत है और विभाग को चालू वित्तीय वर्ष - 2026-2027 में बार से अच्छे राजस्व की उम्मीद है।

जिला स्तर पर आबकारी अधिकारियों को विशेष रूप से लाइसेंस प्राप्त बार से शराब की बिक्री बढ़ाने की जिम्मेदारी पहले ही सौंपी जा चुकी है। अधिकारियों ने कहा, "70 प्रतिशत से अधिक राजस्व लाइसेंस प्राप्त शराब की दुकानों से उत्पन्न हो रहा है। शराब की बिक्री में बार का योगदान न्यूनतम है। CURE क्षेत्र और अन्य शहरी क्षेत्रों में बार में वृद्धि निश्चित रूप से भविष्य में बार संस्कृति को बढ़ावा देगी। बार से राजस्व दोगुना करना उत्पाद शुल्क विंग के सामने पहला लक्ष्य है, इसके बाद जल्द ही सभी ब्रांडों की शराब की कीमतों में वृद्धि होगी।"

ड्रा शांतिपूर्ण रहा

ग्रेटर हैदराबाद, साइबराबाद और मल्काजगिरी के उपायुक्तों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 14 बार के लिए कुल 4,251 आवेदन प्राप्त हुए थे। इसके अतिरिक्त, विभिन्न नगर निगमों और नगर पालिकाओं में स्थित 27 बार के लिए 4,519 आवेदन प्राप्त हुए।

निम्नलिखित स्थानों में बार के लिए ड्रॉ संबंधित जिला कलेक्टरों द्वारा आयोजित किए गए थे: असवाराओपेटा (भद्राद्री कोठागुडेम); कल्लुरु (खम्मम); मकथल, देवराकाद्र, मद्दूर, और महबूबनगर (महबूबनगर); गद्दापोथारम, गुम्मीडाला, और कोहिर (संगारेड्डी); बोधन (निज़ामाबाद); बिचकुंडा (कामारेड्डी); चेवेल्ला और मोइनाबाद (रंगा रेड्डी/फ्यूचर सिटी); विकाराबाद, कोंडागल, और परिगी (विकाराबाद); नरसंपेट (वारंगल ग्रामीण); स्टेशन घनपुर (जनगांव); के. समुद्रम (महबूबाबाद); और जयशंकर भूपालपल्ली और मुलुगु जिलों के भीतर विभिन्न स्थान।

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