करीमनगर : एक ज़माने में ज़मीन के मसले को सुलझाने के लिए किसान सरकारी दफ़्तरों के चक्कर लगाते थे। यदि आप राजस्व कार्यालय जाते हैं, तो अधिकारी न केवल परवाह करते हैं, कम से कम वे अंदर कदम नहीं रखते हैं। पटवारी हो तो गिरदावर नहीं.. दोनों हो तो तहसीलदार नहीं। ऐसे में किसानों को दलालों का सहारा लेना पड़ा। बहुत धमकियां मिलने पर भी सही दस्तावेज नहीं मिल पाते थे। इसके अलावा, यह भी पता नहीं था कि किसके नाम पर अपनी जमीन हस्तांतरित की जाएगी। गेट्टू पंचायतें गांवों में उत्पन्न होंगी और दो समुदायों के बीच संघर्ष का कारण बनेंगी। समस्याओं का समाधान करने वाले अधिकारी दिखावा करने में अपना समय व्यतीत करते हैं। दादा और पिता की उम्र होने पर उनके नाम से जमीन उनके बेटों के नाम कर दी जाएगी। इसी के सहारे अधिकारी हाथ के इशारे से प्रदर्शन करते थे। परिणामस्वरूप राजस्व व्यवस्था में भ्रष्टाचार बढ़ा है। वर्षों से जमीन की समस्या का समाधान नहीं हुआ है। पहले के समय में किसानों को उस मंडल में जाने के लिए बहुत परेशानी होती थी अगर उन्हें एक मंडल में जमीन प्राप्त करनी होती थी और उसका पंजीकरण कराना होता था और नाम बदलवाना होता था। उन्हें कई दिनों तक कृषि कार्य छोड़कर कार्यालयों के चक्कर काटने पड़े।
किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सीएम केसीआर समस्याओं के समाधान के लिए 'धरणी' पोर्टल लेकर आए. 29 अक्टूबर, 2020 को लागू हुए इस पोर्टल ने रेवेन्यू सिस्टम में बड़े बदलाव किए हैं। 'धरणी' के माध्यम से स्लॉट बुकिंग के तुरंत बाद पंजीकरण और म्यूटेशन पूरा हो जाता है। किसानों को पासबुक के लिए कार्यालय जाने की भी जरूरत नहीं है। अधिकारी इसे गृहस्वामी के हाथों में सौंप रहे हैं।