Mancherial,मंचेरियल: निजी मिल मालिक सरकार को कस्टम मिल्ड चावल (CMR) की डिलीवरी में देरी कर रहे हैं, जबकि नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारी दोषी मिल मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज कर रहे हैं। जिले में 19 उबले चावल मिल और 35 कच्चे चावल मिल हैं। उन्हें वनकालम-2023 में एमईपीएमए, आईकेपी, पीएसीएस और डीसीएमएस जैसे विभिन्न संगठनों के माध्यम से खरीदे गए 1.39 लाख मीट्रिक टन धान की मिलिंग का काम सौंपा गया था। उन्होंने अब तक 94,057 मीट्रिक टन के लक्ष्य के मुकाबले 61,467 मीट्रिक टन चावल वापस कर दिया है। उन्हें 32,589 मीट्रिक टन चावल अनाज की डिलीवरी करनी है। इसी तरह, मिलों को यासांगी-2023 का 30,465 मीट्रिक टन अनाज सौंपना चाहिए। इसका मतलब है कि उन्हें दोनों सीजन का 63,000 मीट्रिक टन चावल वापस करना होगा। उन्होंने कथित तौर पर निजी बाजार में ऊंचे दामों पर अनाज बेच दिया है। अनाज देने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है। पता चला है कि चावल मिलर्स एसोसिएशन के नेताओं के दबाव में आकर संबंधित अधिकारी क्षेत्र भ्रमण के दौरान मिलों में अनाज के स्टॉक का निरीक्षण करने में लापरवाही बरत रहे हैं।
तीन मिलों में स्टॉक का भौतिक सत्यापन कर उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट सौंपी गई थी। हालांकि, रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। इसी तरह, जिले में 2019 से 2022 के बीच यासांगी और वनकालम सीजन से संबंधित 9,058 मीट्रिक टन चावल अनाज पर 39 मिलें पहले ही डिफॉल्ट कर चुकी हैं। मिलर्स द्वारा डिफॉल्ट किए गए अनाज की कीमत करीब 32 करोड़ रुपये आंकी गई है। अनाज नहीं देने पर आठ मिलों के खिलाफ राजस्व वसूली अधिनियम लागू किया गया। नियमों के मुताबिक डिफॉल्ट करने वाली मिलों को अपने बकाया से 25 फीसदी अधिक चावल अनाज देना चाहिए और अनाज की कीमत पर 12 फीसदी ब्याज देना चाहिए। लेकिन अधिकारी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। यह रहस्य बना हुआ है कि अधिकारी कुछ डिफॉल्टर मिलों को धान की उपज क्यों दे रहे हैं। जिला नागरिक आपूर्ति अधिकारी शशिकला ने कहा कि सरकार को अनाज पहुंचाने में देरी करने वाली मिलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अनाज लौटाने में अनियमितता करने के आरोप में दो मिलों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हाल ही में बेल्लमपल्ली में 17 करोड़ रुपये का चावल लौटाने में चूक करने के आरोप में एक मिल मालिक को गिरफ्तार किया गया था।