हैदराबाद: राज्य के मुख्य सचिव के रामकृष्ण राव अब हर सप्ताह सीधे जिला कलेक्टरों के प्रदर्शन का आकलन करेंगे। मुख्य सचिव हर मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे और योजनाओं के क्रियान्वयन पर रिपोर्ट मांगेंगे। अगर कलेक्टर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन करने में विफल रहे तो वे इस पर भी विचार करेंगे। मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुख्य सचिव ने कलेक्टरों को राज्य सरकार की प्राथमिकताओं और योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन के बारे में बताया। उन्होंने वन महोत्सव, इंदिराम्मा आवास योजना, उर्वरकों की उपलब्धता, ऑयल पाम विस्तार, भू भारती, मौसमी बीमारियों, टीबी मुक्त भारत और मेडिकल कॉलेजों की आवश्यकताओं आदि की प्रगति की समीक्षा की। रामकृष्ण राव ने कलेक्टरों से लोगों के जीवन में स्थायी प्रभाव डालने के लिए अभिनव तरीके से सोचने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कलेक्टरों के लिए अपने जिलों में सरकार के विकास और कल्याण कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं, जो गरीबों और वंचितों के उत्थान में एक लंबा रास्ता तय करेंगे। उन्होंने कहा कि इसके बाद हर मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। मुख्य सचिव ने कलेक्टरों से इंदिराम्मा आवासों की प्रगति की समीक्षा करने तथा स्वीकृति कार्यवाही जारी करने को कहा।
उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि स्वीकृत सभी आवासों की तत्काल आधारशिला रखी जाए। कृषि सचिव रघुनंदन राव ने जिला कलेक्टरों से कहा कि उर्वरक का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है, इसलिए कलेक्टरों को यह सुनिश्चित करना होगा कि राज्य में कहीं भी घबराहट में खरीददारी या जमाखोरी न हो। उन्होंने कहा कि विशेष अधिकारी अपने-अपने जिलों में उर्वरक डीलरों के यहां जाएं तथा स्थिति का जायजा लें। पाम ऑयल के संबंध में उन्होंने कलेक्टरों से कहा कि वे अपने जिलों में पाम ऑयल की खेती के लिए बड़े क्षेत्रों की पहचान करें। मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य भर में आयोजित राजस्व सभाओं के दौरान 8 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। उन्होंने कलेक्टरों से कहा कि वे आवेदनों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करें तथा मानवीय दृष्टिकोण के साथ उनका निपटान करने के लिए कदम उठाएं। उन्होंने कलेक्टरों से कहा कि वे मानसून के मौसम की शुरुआत के कारण संक्रामक बीमारियों तथा वेक्टर जनित बीमारियों के प्रसार के प्रति सतर्क रहें। टीबी मुक्त भारत अभियान पर उन्होंने जिला कलेक्टरों से कार्ययोजना तैयार करने और डीएमएचओ, अस्पताल अधीक्षकों, रेड क्रॉस और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को शामिल करते हुए एक अभिसरण बैठक आयोजित करने को कहा। मुख्य सचिव ने जिला कलेक्टरों से मेडिकल कॉलेजों की आवश्यकताओं का जायजा लेने, खासकर मानव संसाधन के नजरिए से उचित कदम उठाने को कहा।