Hyderabad हैदराबाद: सीपीआई (एम) की राज्य इकाई ने राज्य सरकार से फसल ऋण माफी के लिए जारी दिशा-निर्देशों में संशोधन करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि योजना में सूचीबद्ध नियमों और शर्तों के कारण कई किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा।
राज्य सरकार ने कहा कि योजना को लागू करने के लिए राशन कार्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। कई संयुक्त परिवार विभाजित हो गए और करीब 10 लाख परिवार अभी भी नए राशन कार्ड पाने के लिए दर-दर भटक रहे हैं। सीपीआई (एम) के राज्य सचिव टी वीरभद्रम Secretary T Veerabhadramने मंगलवार को यहां एक बयान में कहा कि ऐसे सभी परिवार ऋण माफी के पात्र नहीं होंगे।