हैदराबाद: सिकंदराबाद अदालत के अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और कर्नाटक के तत्कालीन गृह मंत्री रामलिंगा रेड्डी के खिलाफ उनकी अपील में भाजपा और एमआईएम पर आरोप लगाने वाली टिप्पणी के लिए एमआईएम अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी को राहत देने के इच्छुक नहीं थे। मुस्लिम वोटों को विभाजित करने के लिए उनके गुप्त संबंध थे। यह टिप्पणी राज्य में 2018 के चुनावों के दौरान एक राष्ट्रीय चैनल पर प्रसारित की गई थी।
ओवैसी ने हैदराबाद में जूनियर सिविल जज कोर्ट के समक्ष मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिसमें पाया गया कि उन्होंने उनके या एमआईएम के लिए अपूरणीय क्षति का कोई मामला नहीं बनाया था। अदालत ने कहा कि राजनीतिक जीवन में ऐसी टिप्पणियाँ सामान्य हैं। कोर्ट ने मुख्य मामला अपने पास रखा.अंतरिम आदेशों को चुनौती देते हुए, ओवैसी ने अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश कोर्ट का रुख किया। अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश ने सिद्धारमैया के वकील श्रेयस रेड्डी और रामलिंगा रेड्डी के वकील अभिराम और शिवन्ना की दलीलें सुनने के बाद अपील खारिज कर दी। अपील अदालत ने निचली अदालत को अपील का शीघ्र निपटारा करने का निर्देश दिया।