तेलंगाना में कांग्रेस पांच साल तक सत्ता में रहेगी: मंत्री पोन्नम प्रभाकर

सिद्दीपेट : यह कहते हुए कि राज्य सरकार अपना पूरा पांच साल का कार्यकाल पूरा करेगी, परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने मंगलवार को सभी चुनाव पूर्व वादों को पूरा करने के लिए कांग्रेस की प्रतिबद्धता दोहराई।

अक्कन्नापेट में पार्टी के करीमनगर उम्मीदवार वेलिचाला राजेंद्र राव के साथ प्रचार करते हुए मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने राज्य में सत्ता में आने के 24 घंटों के भीतर महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा और राजीव आरोग्यश्री पहल लागू की। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत गरीब लोग 10 लाख रुपये तक की मुफ्त चिकित्सा सहायता ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली और 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर जैसी अतिरिक्त योजनाएं बाद में शुरू की गईं।

बीआरएस पर निशाना साधते हुए, प्रभाकर ने दावा किया कि गुलाबी पार्टी 10 साल के कार्यकाल के अंत में जल्दबाजी में वादों को लागू कर रही है। उन्होंने कहा, फिर भी, बेरोजगार लोगों को 3,016 रुपये और प्रत्येक दलित परिवार के लिए तीन एकड़ जमीन प्रदान करने जैसी कई पहलों को क्रियान्वित नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि गुलाबी पार्टी को कार्यभार संभालने के चार साल के भीतर वादे पूरे न करने पर कांग्रेस की आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है।

यह कहते हुए कि बीआरएस और भाजपा को वोट देने से कोई फायदा नहीं है, प्रभाकर ने कहा कि कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि हाशिए पर रहने वाले समूहों के लिए आरक्षण जारी रहे। मंत्री ने लोगों से भारत में लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए सबसे पुरानी पार्टी को वोट देने का आग्रह किया।

'बीजेपी ने ओबीसी के लिए कुछ नहीं किया'

कांग्रेस उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी ने मंगलवार को विश्वास जताया कि इंडिया ब्लॉक केंद्र में सत्ता के लिए चुना जाएगा। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों का गठबंधन ओबीसी के लिए आरक्षण जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने ओबीसी के लिए कुछ नहीं किया. साथ ही जीवन ने दावा किया कि बीजेपी ने नरेगा का बजट कम करते हुए कॉरपोरेट्स का हजारों करोड़ का कर्ज माफ कर दिया. येदापल्ली और रेनजाल में अभियान बैठकों में, कांग्रेस नेता ने कहा कि राज्य सरकार दिसंबर 2025 के अंत तक बंद चीनी मिलों को फिर से खोलने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद बीड़ी श्रमिकों के लिए सहायता बढ़ाकर 4,000 रुपये प्रति माह कर दी जाएगी।