कांग्रेस ने जीएचएमसी मुख्यालय पर धरना दिया, बारिश से प्रभावित शहरवासियों को सहायता की मांग की

तेलंगाना कांग्रेस ने शुक्रवार को एक बड़ी रैली निकाली और जीएचएमसी मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें मांग की गई कि राज्य सरकार शहर में बारिश से प्रभावित निवासियों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए कदम उठाए। जीएचएमसी कार्यालय में उस समय अत्यधिक तनाव व्याप्त हो गया जब पुलिस और आंदोलनरत कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की हुई। पुलिस ने नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें शहर के विभिन्न इलाकों के पुलिस स्टेशनों में स्थानांतरित कर दिया। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जीएचएमसी कार्यालय के प्रवेश द्वार पर ही रोक दिया, जब उन्होंने परिसर में घुसने की कोशिश की। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जलमग्न इलाकों में रहने वाले लोगों को बचाने में विफलता के लिए राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने राहत प्रदान करने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की। पार्टी नेता एम अंजन कुमार यादव, पूर्व पीसीसी अध्यक्ष वीएच हनुमंत राव, पूर्व सांसद मल्लू रवि, पूर्व विधायक एम कोदंडा रेड्डी, पूर्व एमएलसी रामुलु नाइक, टीपीसीसी उपाध्यक्ष चमाला किरण कुमार रेड्डी, जीएचएमसी पार्टी फ्लोर लीडर डी राजशेखर रेड्डी, अनिल यादव, विजया रेड्डी और अन्य ने विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। इस अवसर पर किरण ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने राज्य मंत्री केटीआर पर उनके इस दावे को लेकर निशाना साधा कि हैदराबाद एक वैश्विक शहर बन गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक ही भारी बारिश से शहर कूड़े में तब्दील हो गया. निचले इलाकों में सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है, जो हर बार शहर में भारी बारिश होने पर जलमग्न हो जाता है। किरण और अन्य नेताओं ने मांग की कि राज्य सरकार तत्काल राहत के रूप में प्रत्येक परिवार को 10,000 रुपये मंजूर करे। उन्होंने पूछा कि जब लोग परेशान हैं तो विधायक और मंत्री बेकार क्यों बैठे हैं। पार्टी नेता विजया रेड्डी समेत कई नेताओं ने जीएचएमसी कार्यालय के मुख्य द्वार पर चढ़ने की कोशिश की. पार्टी के कुछ नेता जीएचएमसी परिसर में प्रवेश करने में कामयाब रहे और अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस को धरना देने की अनुमति नहीं देने पर कांग्रेस नेताओं ने जीएचएमसी कमिश्नर रोनाल्ड रॉस के समक्ष उनकी पेशी में विरोध प्रदर्शन भी किया। उनका आरोप है कि आयुक्त ने ज्ञापन लेने से भी इनकार कर दिया.