Hyderabad हैदराबाद : कांग्रेस आलाकमान टीपीसीसी के लिए नया अध्यक्ष चुनने और कैबिनेट में छह पदों को भरने को लेकर असमंजस में है। इसकी वजह राज्य के पार्टी नेताओं में मतभेद है। एआईसीसी ने 4 जुलाई से पहले कैबिनेट विस्तार और नया पीसीसी अध्यक्ष नियुक्त करने की योजना बनाई थी, लेकिन मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी, वरिष्ठ मंत्री, एआईसीसी के राज्य प्रभारी और एआईसीसी सचिव आम सहमति नहीं बना पाए। उन्हें सहमत न कर पाने के कारण आलाकमान ने इस प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है।
पार्टी सूत्रों ने बताया कि तीन प्रमुख मंत्री अपने समर्थक को पीसीसी अध्यक्ष नियुक्त करने के लिए पार्टी आलाकमान पर दबाव बना रहे हैं। एक मंत्री ने आलाकमान से मादिगा नेता को पीसीसी प्रमुख नियुक्त करने का अनुरोध किया, क्योंकि पार्टी और सरकार में इस समुदाय का प्रतिनिधित्व कम है। इस बीच, मुख्यमंत्री ने आलाकमान से पीसीसी अध्यक्ष की नियुक्ति करते समय सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। चाहे वह एससी हो, एसटी हो या बीसी। अलग-अलग राय होने के कारण एआईसीसी ने पीसीसी प्रमुख की नियुक्ति को स्थगित कर दिया है। कर्नाटक मॉडल
जबकि ऐसा है, एक वरिष्ठ मंत्री अपने किसी समर्थक को पीसीसी अध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष पद दिलाने के लिए पैरवी कर रहे हैं।
मंत्री ने तर्क दिया कि कर्नाटक में उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार पीसीसी प्रमुख के रूप में दोहरी भूमिका निभा रहे हैं और वे तेलंगाना में भी इसी तरह की व्यवस्था चाहते हैं।
एक जिले में पार्टी के हाईकमान पर एक विधायक को कैबिनेट में लेने का दबाव था, जबकि उसका भाई पहले से ही मंत्री है। दबाव बनाने वाले नेता इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अगर पार्टी मंत्री के भाई को राज्य कैबिनेट में लेती है, तो उसे दूसरे जिले के विधायक को भी जगह देनी चाहिए, भले ही परिवार के किसी सदस्य को पहले ही पद मिल चुका हो।
एक अन्य मंत्री के भाई को कैबिनेट में शामिल करने के खिलाफ तर्क दे रहे मंत्री ने बताया कि इससे जिले में गुटबाजी बढ़ेगी। पार्टी के हाईकमान ने उन्हें बताया कि उन्होंने यह जानते हुए भी कि उनका भाई पहले से ही मंत्री है, उन्हें कैबिनेट में लेने का वादा किया था।
एक अन्य मंत्री अपने बेहद करीबी विधायक को मंत्रिमंडल में जगह दिलाने के लिए पैरवी कर रहे हैं, लेकिन पार्टी हाईकमान ने उन्हें बताया कि वह विधायक से किए गए वादे के प्रति प्रतिबद्ध है कि लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा।
वरिष्ठ नेता सीएम के खिलाफ काम कर रहे हैं?
गांधी भवन में दबी जुबान में चर्चा है कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने सीएम को मंत्रिमंडल में खाली पदों को अपने समर्थकों से भरने से रोकने के लिए हाथ मिला लिया है। लेकिन पार्टी के अन्य सूत्रों ने कहा कि उनकी योजना धरी की धरी रह सकती है, क्योंकि पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी रेवंत रेड्डी को खुली छूट देना चाहते हैं। कांग्रेस नेताओं को संदेह है कि क्या मंत्रिमंडल विस्तार और पीसीसी में नए अध्यक्ष की नियुक्ति श्रावण मास से पहले हो पाएगी।
एआईसीसी सूत्रों ने कहा कि पार्टी लोकसभा चुनाव में क्या गलत हुआ, इस पर इस महीने के आखिरी हफ्ते में तथ्य-खोजी समिति द्वारा सौंपी जाने वाली रिपोर्ट को देखने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार पर फैसला करेगी। पार्टी को कम से कम 12 सीटें जीतने की उम्मीद थी, लेकिन उसे सिर्फ आठ सीटों से संतोष करना पड़ा।
तेलंगाना के एक सांसद ने कहा कि फिलहाल आलाकमान महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और दिल्ली विधानसभा चुनावों में व्यस्त है और उसके पास तेलंगाना पर ध्यान देने के लिए बहुत कम समय है।
साथ ही, आलाकमान कई राज्यों में मौजूदा पीसीसी अध्यक्षों को बदलने के लिए भी उत्सुक है। पार्टी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के विस्तार पर भी विचार कर रही है, जहां मौजूदा सचिव और प्रभारी अगले स्तर पर जाएंगे। सूत्रों ने कहा कि किसे पुरस्कृत किया जाना चाहिए और किसे दंडित किया जाना चाहिए, इस पर फैसला करने के लिए तथ्य खोज समिति द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट महत्वपूर्ण होगी।