Hyderabad हैदराबाद: बीआरएस नेता और पूर्व मंत्री टी हरीश राव ने रविवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार हाइड्रा के नाम पर राजनीतिक नाटक कर रही है और अपने राजनीतिक विरोधियों के प्रति प्रतिशोधात्मक है। किसान फसल ऋण माफी की मांग को लेकर धरना दे रहे थे। लेकिन सरकार ज्वलंत मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही है और तोड़फोड़ के नाम पर ध्यान भटकाने वाली राजनीति कर रही है, उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "सरकार हाइड्रा का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए कर रही है।"
बीआरएस विधायक पल्ला राजेश्वर रेड्डी के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए सरकार की आलोचना करते हुए हरीश राव ने कहा कि पूर्व विधायक ने अलग तेलंगाना के लिए लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने दावा किया, "इस सरकार का रवैया ऐसा है कि यह उन नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज करती है जो कांग्रेस में शामिल होने के इच्छुक नहीं हैं।"
उन्होंने आरोप लगाया, "अवैध खनन का आरोप लगाते हुए पटनचेरू विधायक [जी महिपाल रेड्डी] के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। बाद में वह कांग्रेस में शामिल हो गए। उसके बाद अवैध खनन के मामलों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।" हरीश ने बिल्डरों या मालिकों को कोई पूर्व सूचना दिए बिना संरचनाओं को ध्वस्त करने के लिए सरकार को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा, "अगर पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने सरकारी जमीन का एक इंच भी अतिक्रमण किया है, तो वह 24 घंटे के भीतर अवैध संरचनाओं को हटा देंगे।" उन्होंने कहा कि सरकार जानबूझकर बीआरएस नेता के स्वामित्व वाले मेडिकल कॉलेज को निशाना बना रही है। उन्होंने याद दिलाया कि राजस्व और सिंचाई विभागों ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि पल्ला की इमारत बफर जोन में नहीं थी।
उन्होंने कहा कि इमारत के पास एचएमडीए की अनुमति थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने बीआरएस विधायकों सीएच मल्ला रेड्डी और मर्री राजशेखर रेड्डी को भी निशाना बनाया। 'स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करें' पूर्व मंत्री टी हरीश राव ने दावा किया कि तेलंगाना में डेंगू और अन्य वायरल बुखार बढ़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि हर घर में कम से कम दो लोग बुखार से पीड़ित हैं और उन्होंने मांग की कि सरकार राज्य में स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करे। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले साल की तुलना में इस साल डेंगू के मामलों में 36 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अस्पतालों में आवश्यक दवाएं उपलब्ध नहीं हैं। उन्होंने कहा कि गांधी अस्पताल में नियमित दवाइयां भी उपलब्ध नहीं हैं। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने पिछले आठ महीनों में 65,000 करोड़ रुपये उधार लिए हैं। उन्होंने कहा, "अगर यह प्रवृत्ति जारी रही, तो सरकार अगले पांच सालों में 4,87,500 करोड़ रुपये उधार लेगी। बीआरएस सरकार ने अपने नौ साल के शासन के दौरान केवल 4,26,000 करोड़ रुपये उधार लिए।"