Hyderabad हैदराबाद:राज्य सरकार ने पिछड़ी जातियों के लिए 42% आरक्षण लागू करने से हाथ खड़े कर दिए हैं। उसने भविष्य की कार्रवाई का भार दिल्ली पर ही डाल दिया है। इसके लिए उसने राज्य के मंत्रियों, सांसदों और जन संगठनों के नेताओं के साथ दिल्ली जाने का फैसला किया है। इसके लिए राज्य मंत्रिमंडल ने 5, 6 और 7 अगस्त को दिल्ली जाकर वहां पैरवी और धरना देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में पिछड़ी जातियों के लिए 42% आरक्षण और राज्यपाल को भेजे गए अध्यादेश के मसौदे पर चर्चा हुई। पता चला है कि कैबिनेट ने पंचायत चुनावों से संबंधित आरक्षण को अंतिम रूप देने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के मद्देनजर स्थानीय निकाय चुनावों पर आगे बढ़ने के तरीके पर चर्चा की। पता चला है कि कैबिनेट ने इस तथ्य पर चर्चा की कि विधानसभा में पहले से पारित और भेजे गए दो पिछड़ी जातियों के विधेयक केंद्र के पास लंबित हैं और अध्यादेश का मसौदा राज्यपाल के पास लंबित है।