CM रेवंत ने TG इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए तेज़ी से मंज़ूरी मांगी
हैदराबाद: मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने RRR (रीजनल रिंग रोड) के उत्तरी हिस्से के लिए मंज़ूरी मिलने में हो रही देरी, हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की राजधानी के बीच ग्रीनफील्ड हाईवे को मंज़ूरी देने और मन्नानूर-श्रीशैलम एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए मंज़ूरी जैसे मुद्दों पर अपनी चिंता ज़ाहिर की।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से रीजनल रिंग रोड (RRR) के उत्तरी हिस्से के लिए केंद्रीय कैबिनेट की मंज़ूरी दिलाने और उस पर तेज़ी से काम शुरू करवाने का अनुरोध किया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री का ध्यान इस बात की ओर दिलाया कि RRR के उत्तरी हिस्से के लिए 95 प्रतिशत ज़मीन अधिग्रहण का काम पहले ही पूरा हो चुका है।
उन्होंने केंद्रीय मंत्री से RRR के दक्षिणी हिस्से के लिए भी ज़रूरी मंज़ूरी देने की अपील की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को बताया कि अगर RRR के दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों का निर्माण कार्य एक साथ शुरू किया जाए, तो काम तेज़ी से और कम लागत में पूरा हो जाएगा।
मुख्यमंत्री ने गडकरी को हैदराबाद को आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती से जोड़ने वाले प्रस्तावित ग्रीनफील्ड हाईवे के महत्व के बारे में भी जानकारी दी। इस हाईवे प्रोजेक्ट की योजना AP पुनर्गठन अधिनियम के तहत बनाई गई थी। मुख्यमंत्री ने मंत्री से इसे मंज़ूरी देने और तुरंत आदेश जारी करने की अपील की। रेवंत रेड्डी ने बताया कि 'भारत फ्यूचर सिटी' से अमरावती होते हुए बंदर पोर्ट तक प्रस्तावित 12-लेन हाईवे से हैदराबाद और विजयवाड़ा के बीच यात्रा की दूरी 100 किलोमीटर कम हो जाएगी। यह हाईवे हैदराबाद और बंदर पोर्ट के बीच माल ढुलाई का समय कम करने में भी मदद करेगा।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को मन्नानूर-श्रीशैलम एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए लंबित वन विभाग की मंज़ूरी के बारे में भी बताया, जिसमें नल्लामाला अभयारण्य, श्रीशैलम मंदिर और श्रीशैलम जलाशय भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने नितिन गडकरी से कॉरिडोर को मंज़ूरी देने का आग्रह किया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को मंचरियल से हैदराबाद तक छह-लेन वाले वैकल्पिक हाईवे को मंज़ूरी देने की तत्काल आवश्यकता के बारे में समझाया, जो मौजूदा राजीव राहदारी के विकल्प के तौर पर काम करेगा।