Telangana तेलंगाना : "तेलंगाना में हुए जाति जनगणना सर्वेक्षण से संबंधित 88 करोड़ पृष्ठों का डेटा राज्य सरकार के पास है। लोगों की व्यक्तिगत सहमति से दी गई यह सारी जानकारी तथ्यों से भरपूर है। इसलिए किसी को भी इसकी प्रतिबद्धता पर चुनौती दी जा सकती है। इसी डेटा के आधार पर शिक्षा, नौकरियों और स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी के लिए 42% आरक्षण के विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजे गए हैं, लेकिन ये तीन महीने से लंबित हैं। मैं यहां मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और अन्य सांसदों से आग्रह करने आया हूं कि वे इन्हें पारित करने के लिए दबाव डालें," सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा। उन्होंने घोषणा की कि इन विधेयकों के अनुमोदन के बाद एससी और एसटी के लिए आरक्षण भी बढ़ जाएगा। रेवंत रेड्डी गुरुवार शाम दिल्ली में आयोजित एआईसीसी सम्मेलन में जाति जनगणना पर एक प्रस्तुति के बाद बोल रहे थे।